नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : २०१५ साली केरळमध्ये विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जात असताना डाव्या पक्षांच्या (LDF) आमदारांनी प्रचंड गदारोळ घालून तोडफोड केली होती. याबाबत LDF आमदारांवर कारवाई करण्याचा दिलेला आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. भारतीय दंड संहिता तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकरणी असलेल्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प मांडला जात असताना १३ मार्च २०१५ रोजी विरोधात असलेल्या डाव्या पक्षांच्या आमदारांनी सदनात प्रचंड गदारोळ घातला होता.
तत्कालीन अर्थमंत्री के. एम. मणी यांना अर्थसंकल्प सादर करण्यासही अटकाव करण्यात आला होता.
बार लाचखोरी प्रकरणात मणी यांचे नाव आल्यामुळे डाव्या पक्षांनी तेव्हा आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
सभापतींची खुर्ची उखडून फेकण्यासह संगणक, की बोर्ड, माईक व इतर साहित्याची तोडफोड डाव्या पक्षाच्या आमदारांनी केली होती.
राडेबाजी करणाऱ्या डाव्या आमदारांवर नंतर विविध कलमांखाली कारवाई करण्यात आली होती.
ही कारवाई रद्द करण्याचे निर्देश डाव्या आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर दिले होते.
तथापि हा कायद्यात हस्तक्षेप असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई योग्य आहे, असा निर्वाळा दिला आहे.
हे ही पाहा :