मुंबई पुढारी वृत्तसेवा : गत वर्षी पोर्नोग्राफी प्रकरणी मुंबई सायबर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत अटकेची शक्यता असल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या व्यावसायिक राज कुंद्रा याला न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी या प्रकरणी 25 ऑगस्ट पर्यंत अटकेसारखी कोणतीही कारवाई करू नका. असे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी तहकूब ठेवली .
पोर्नोग्राफी प्रकरणी कोठडीत असलेल्या राज कुंद्राविरोधात सायबर पोलिसांनी गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पोर्नोग्राफी च्या आणखी एका प्रकऱणात गुन्हा दाखल केल्याने राज कुंद्रा ने मुंबई सत्र न्यायालयात अटक पूर्व जामानीसाठी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर राज कुंद्रा ने उच्च न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे याच्या समोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज कुंद्रा च्यावतीने याप्रकरणी सर्व कागदपत्रे, माहिती तपास अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. साक्षीदारांचे जबाबही नोंदविण्यात आले आहेत. तपासादरम्यान पोलिस स्थानकात जाऊन तपासात सहकार्यही केले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये आर्मप्राईम मिडिया प्राईव्हेट लिमिटेड नामक कंपनीकडून आपल्याशी संपर्क साधला होता.
त्या अॅप मार्फत नवोदित प्रतिभावंत कलाकारांना त्यांचा अभिनय डिजिटल माध्यमातून दाखविण्याची संधी देण्यात येणार होती. त्यांची संकल्पना आवडली आणि व्यवसायिक म्हणून गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दावा केला.
तसेच फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०१९ दरम्यान संबंधित कंपनीशी करार करण्यात आला होता. त्यादरम्यान आपला चित्रपट निर्मितीमध्ये सक्रिय सहभाग नव्हता. तसेच हॉटशॉट्स अॅपमधील पोर्नोग्राफीशीही काहीही संबंध नसून आपल्यावरील आरोप हे खोटे असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचा दावा करताना याच प्रकरणातील शार्लिन चोप्रा आणि पुनम पांडे यांच्या अन्यसह आरोपींनाही न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच तपासदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. तर पोर्नोग्राफीच्या अन्य एका प्रकरणात आपल्याला समान कलामांतर्गत अटक करण्यात आल्याने पुन्हा चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे कुंद्राच्यावतीने अँड. प्रशांत पाटील यांनी स्पष्ट करत अटकपूर्व जमीन द्यावा अशी विनंती केली.
याला सरकारी वकील अँड.प्राजक्ता शिंदे यांनी जोरदार विरोध केला. या प्रकऱणात राज कुंद्राची भूमिका अन्य आरोपींपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे तो समानतेच्या आधारावर संरक्षण मागू शकत नाही, अशा दावा करत सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने राज कुंद्राला आठवड्याभरासाठी अटकेपासून संरक्षण देत याचिकेची सुनावणी २५ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.