मुंबईतील क्रूझवर केलेली कारवाई ही व्यावसायिक पद्धतीने आणि नियमाप्रमाणे केल्याचा दावा केला जातो, मात्र नियमभंग केल्याने एनसीबीच्या अधिकाऱ्याला १० वर्षांचा सश्रम कारावास होऊ शकतो. त्यामुळे एनसीबी महासंचालकांनी तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
एनसीबीने ड्रग्जप्रकरणी केलेली कारवाई ही संशयास्पद आहे. त्यात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि खासगी गुप्तहेराचा समावेश होता, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे ही कारवाई विशिष्ट हेतूने केली आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला. या कारवाईसंदर्भात खुलासा करण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही एनसीबीचे अधिकारी काहीही उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही केली.
ते म्हणाले, गुजरातमध्ये मुंद्रा बंदरावर प्रचंड मोठा अमली पदार्थांचा साठा सापडला मात्र, त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. त्याबाबत माध्यमांनीही मौन बाळगले. त्यानंतर मुंबईत क्रूझवर छापे मारून काहीतरी मोठी कारवाई केल्याचा आव एनसीबीने आणला. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी या छाप्याची पोलखोल केली. केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधारी भाजपासाठी काम करतात हे यातून स्पष्ट होते. खुलासा करण्यासाठी एनसीबीने काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य प्रश्नांना बगल देत पत्रकार परिषद गुंडाळली.
वास्तविक एनसीबीचे हँडबुक पान ७० वर नमूद केल्यानुसार अटक केल्यानंतर आरोपीला दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवायचे असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याची संमती घ्यावी लागते. तशी नोंद कागदपत्रांवर करून सोपस्कार पार पाडावे लागतात. असे असताना एक खासगी व्यक्ती आणि भाजपाचे पदाधिकारी आरोपीला कसे पकडून आणू शकतात? याचे उतर एनसीबीने दिलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
एनसीबीच्या हँडबुक पान ६९ वर लिहिल्याप्रमाणे ज्यांनी संशयितांना अटक केली त्याच अधिकाऱ्याने २४ तासाच्या आत दंडाधिकाऱ्याकडे हजर करावे, त्या व्यक्तीच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्याचीच असते. कस्टडीतील आरोपीचा सेल्फी कसा काय घेतला होता? एनडीपीएस अ‍ॅक्टनुसार ज्या अधिकाऱ्याकडे आरोपीची कस्टडी आहे, त्या अधिकाऱ्याने आरोपीची मदत केली, संगनमत केले, नियमावलीचे उल्लंघन केले तर त्याला १० वर्षांपेक्षा जास्त सश्रम कारावास होऊ शकतो. तसेच त्याला एक लाख रुपयाचा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. सर्व नियम पाहता एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सरळसरळ नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.