नवी दिल्ली, सागर पाटील : लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला केवळ सव्वा वर्षांचा कालावधी बाकी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विस्तार होण्याच्या चर्चेने वेग घेतला आहे. साधारणतः पुढील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून हा विस्तार आणि फेरबदल केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांकडून गुरुवारी सांगण्यात आले.
विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षीच्या जून महिन्याच्या मध्यात संपत आहे. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीपर्यंत लोकसभेची निवडणूक पार पाडणे केंद्रीय निवडणूक आयोगासाठी अपरिहार्य आहे. लोकसभेसाठीची रणनीती तसेच चालूवर्षी होत असलेल्या काही प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय गणिते साधण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदल केला जाणार असल्याचे समजते. आणखी तीन महिन्यांनी म्हणजे मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभेसाठी तर येत्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्य प्रदेश, छत्तीगड आणि मिझोरममध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. शिवाय डिसेंबरमध्ये राजस्थान आणि तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे.
चालूवर्षी होत असलेल्या 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे 'मिनी लोकसभा निवडणूक' म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात सरकार टिकविण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सरकारे सत्तेत आहेत. याठिकाणी भाजपची कामगिरी कशी होते, याकडेही सर्वांची नजर आहे. तेलंगणमध्ये भाजपने जोर लावलेला असला तरी तेथे के.सी.राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीचे तगडे आव्हान पक्षासमोर आहे. विधानसभा आणि लोकसभेची राजकीय गणिते साधण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तार आणि फेरबदलावेळी कर्नाटक, तेलंगणा, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशातील नेत्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळातले प्रतिनिधित्व वाढविले जाऊ शकते.
मंत्रिमंडळातून दहाच्या आसपास मंत्र्यांची गच्छंती करुन त्यांच्यावर पक्ष कामाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील शिंदे गटाच्या दोन नेत्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने याआधीही काही नावे चर्चेत आली होती, हे विशेष. राज्यातील भाजपच्या एका नेत्यालाही स्थान मिळू शकते. भाजपची एक महत्वाची बैठक पुढील आठवड्याच्या शेवटी होणार आहे, तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदल केला जाऊ शकतो, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा :