नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंगळवारी (दि.१४) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5G स्पेक्ट्रम (5G spectrum) संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. 5G स्पेक्ट्रम लिलावासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. या मंजुरीनंतर दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) अर्ज आमंत्रित (notice inviting application) करण्यासाठी तातडीने काम सुरु करणार असल्याचे समजते.
एकदा अर्ज आमंत्रित करणारी निविदा जारी झाली की, प्रत्यक्षात लिलाव सुरू होण्यासाठी साधारणत: ७-८ आठवडे लागतात. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एप्रिलमध्ये 5G साठी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी शिफारसी केल्या होत्या. दूरसंचार कंपन्या गेल्या काही वर्षापासून 5जी स्पेक्ट्रम लिलावाची मागणी करत आहेत. सरकारने एकूण ९ स्पेक्ट्रम लिलावाची योजना आखली आहे. हा लिलाव २० वर्षांसाठी असेल. यात ६००, ७००, ८००, १,८००, २,१००, २,३०० आणि २,५०० मेगाहर्ट्ज बँडच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार आहे. या लिलावासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत ५ लाख कोटी एवढी ठेवली आहे.
येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ५ जी स्पेक्ट्रम (5G spectrum) लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्‍वास केंद्रीय मंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी याआधी व्यक्‍त केला होता. दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या ५ जी (फिफ्थ जनरेशन हायस्पीड मोबाईल इंटरनेट) मुळे इंटरनेट सेवा वेगवान होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना येत्या वर्षभरात ५ जी सेवा सुरु केली जाणार असल्याची माहिती दिली होती.
दरम्यान, गुजरातमधील धोलेरा येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. ग्रीनफिल्ड विमानतळ धोरणांतर्गत २०१६ मध्ये धोलेरा येथे नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता. त्याला पर्यावरण आणि सुरक्षेसंदर्भात मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी १५०१ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या विमानतळाचे बांधकाम ४८ महिन्यांत करण्यात येईल. यात प्रवासी तसेच मालवाहतूक सुविधा असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :