सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील वायू प्रदूषणावरून ( Delhi air pollution ) केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तुमच्या राजकारणात आम्हाला इंटरेस्ट नाही. तुम्ही काय कार्यवाही करता ते सांगा? अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने दम भरला. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने केलेल्या जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचे आदेशही सरकारने दिले.
'आम्हाला निवडणुका किंवा राजकारण याच्याशी देणेघेणे नाही. ही गंभीर समस्या लवकरात लवकर कशी सुटेल, याचा काय आराखडा आहे हे आम्हाला सांगा,' असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी फटकारत सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत. दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आणि हरियाणा या चारही राज्यांची आपत्कालीन बैठक ( Delhi air pollution ) बोलवावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. आज ही बैठक होणार आहे. दिवाळीनतर दिल्लीत होणारे प्रदूषण हे शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतातील काडीकचरा म्हणजे पराली जाळल्यामुळे होते हे केंद्र आणि राज्य सरकार अनेकदा सांगत आहे.
पंजाबच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षासह केंद्रातील भाजप सरकारनेही आता ( Delhi air pollution ) मुद्द्यावर मौन बाळगले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी न्‍यायालयास सांगितले की, परालीमुळे होणारे प्रदूषण केवळ १० टक्के आहे. वाहने, उद्योगधंदे, रस्त्यावरील धूळ आणि बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण ७५ टक्के असते. त्यावर आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. भाजपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य करत दिल्‍लीकरांना भीषण प्रदुषणाच्या खाईत लोटत असून पंजाबमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरोप करत आहेत, असे भाजप म्हणत आहे.
सरन्यायाधीश रमणा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर दिल्लीतील प्रदुषणावर सुनावणी सुरू असून वायू प्रदूषणाची परिस्थिती सुधारण्यापलीकडे गेल्याचे पीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 'कॅट हॅज कम आउट ऑफ द बॅग' अशा शब्दांत सरकारना फटकाले आहे.
आम्हाला निवडणुकांसारख्या प्रकारांमध्ये जायचे नाही. आम्ही फक्त एवढेच बघणार आहोत की हाताबाहेर गेलेली ही परिस्थिती आटोक्यात कशी येईल. प्रदूषणामुळे लॉकडाऊन लावण्यासारखा पराली हा ( Delhi air pollution ) प्रदूषणाचा मुद्दा नसेल तर इतकी आरडाओरड का करता? परालीमुळे प्रदूषण होते याला शास्त्रीय, वैज्ञानिक आधार कुठला आहे? असे कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले. केंद्र सरकारने दिल्लीजवळ राहणाऱ्या आणि रोज दिल्लीत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम केले तर ती कार्यप्रणाली नेमकी काय करणार? असा प्रश्नही विचारला. हरियाणा आणि पंजाबचे शेतकरी जर पराली जाळत असतील तर त्यांचे प्रबोधन कसे करणार हेही सरकारने पाहिले पाहिजे, तुम्ही नुसते कागद सादर करू नका, असेही कोर्टाने फटकारले.