नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी जौहर विद्यापीठाच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आझम खान यांना जामीन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात जौहर विद्यापीठाला लागून असलेली जमीन जप्तीस परवानगी देण्याच्या मुद्द्याचा समावेश होता. राज्य सरकारने शत्रू संपत्ती कायद्याअंतर्गत ही जमीन ताब्यात घेतली होती. दुसरीकडे न्यायालयाचा आदेश असूनही रामपूर येथील या जमिनीवर असलेले कुंपण न हटविण्यात आल्याने विद्यापीठाचे कामकाज प्रभावित झाले असल्याचा दावा खान यांनी केला आहे. खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने १९ तारखेपर्यंत राज्य सरकारकडून उत्तर मागविले आहे.
हेही वाचा :