पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने जुलैसाठी 24 लाख टन साखरेचा कोटा खुला करूनही साखरेच्या दरात क्विंटलला 50 ते 100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. बाजारपेठेवर सटोडियांनी आपली पकड घट्ट ठेवल्यामुळे साखर दरात अनपेक्षितपणे वाढ होऊन क्विंटलचा दर 3,750 ते 3,800 रुपयांवर पोहोचला आहे. साखरेच्या निविदाही उंचावल्याने दरवाढीस हातभार लागला आहे. महाराष्ट्रातील साखरेस अन्य राज्यांतून वाढलेली मागणी ही पोषक ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जुलै महिन्यात सण-उत्सव नसल्याने आणि पावसामुळेही साखरेला मागणी कमी राहते. त्यामुळे दर घटण्याचा अंदाज घाऊक बाजारपेठेतून वर्तविण्यात येत होता. तो साखरेच्या दरवाढीमुळे फोल ठरला आहे.
साखर कारखान्यांकडील निविदा क्विंटलला 3,400 ते 3,450 रुपयांवरून वाढून आता 3,475 ते 3,525 रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. जीएसटी, मोटारभाडे, हमाली, दलाली आदी मिळून अधिक खर्च साखर दुकानात येईपर्यंत होतो. त्यामुळे बाजारपेठेत सोमवारी (दि. 3) एस 30 ग्रेड साखरेचा क्विंटलचा दर 3,750 ते 3,800 रुपयांवर पोहोचला आहे. या दरात आणखी वाढीचा अंदाज बाजारपेठेतून वर्तविण्यात आला.
राज्य साखर कारखाना संघाची केंद्राकडे मागणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने उसाच्या एफआरपीमधील प्रतिटन 100 रुपये केलेल्या वाढीप्रमाणेच प्रतिक्विंटल 3100 रुपये असलेल्या साखरेच्या किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढवून 3 हजार 720 रुपये करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी केली आहे. तसेच उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात येईल, त्या त्या वेळी साखरेच्या किमान विक्री दरातही वाढ करणे जरुरी असल्याच्या केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने (सीएसीपी) केलेल्या शिफारशीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्षित केल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रकान्वये केला आहे.
एफआरपीमधील वाढीव्यतिरिक्त प्रक्रिया खर्च, वित्तीय खर्चामध्ये मागील 6 ते 7 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊनही केंद्राने एमएसपी वाढ केलेली नसल्यामुळे साखर उद्योगाचा भ्रमनिरास झाल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ऊसगाळप हंगाम 2023-24 या हंगामासाठी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीमध्ये (एफआरपी) शंभर रुपये वाढीने मूल्यतम साखर उतारा 10.25 टक्क्याला आता 3 हजार 50 रुपयांवरून प्रति टनास 3 हजार 150 रुपयांप्रमाणे लागू होईल. केंद्राच्या या निर्णयाचे संघाने स्वागत केले आहे.
सहकारी बँकांकडून साखर कारखान्यांना साखर तारणावर देण्यात येणारे मूल्यांकन हे बाजारभावाप्रमाणे न करता ते किमान विक्री दराप्रमाणे करतात. त्यातून कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यासाठी 35 टक्के रक्कम कमी पडत असल्याचे संजय खताळ यांनी सांगितले. साखरेचे एमएसपीवर आधारित मूल्यांकन 3100 रुपयांवर मार्जिन मनी 10 ते 15 टक्के वजा जाता 310 ते 465 रुपये कमी होतात.
म्हणजेच 2635 ते 2790 रुपयांमध्ये प्रक्रिया खर्चाचे 250 रुपये व मागील कर्ज हप्त्यापोटी 500 मिळून 750 वजा केले जातात. प्रत्यक्षात 1885 ते 2040 रुपये एफआरपीसाठी उपलब्ध होतात, तर एफआरपी रक्कम देण्यासाठी 1110 ते 1265 रुपये कमी पडतात. त्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंद विस्कळीत होऊन नगदी तोटा सहन करावा लागतो, नव्याने बँकांकडून कर्ज दिले जात नाही आणि शेतकर्‍यांना संपूर्ण रक्कम दिली जाऊ शकत नसल्याने आर्थिक समस्यांच्या दृष्टचक्रात कारखाने अडकतात.
हेही वाचा