मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या महिन्याभरापासून विलिनीकरणाच्या मागणीबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. यामुळं एसटीचं सुमारे ५५० कोटी रूपयांचं आर्थिक नुकसान झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप स्थगित करून कामावर रूजू व्हावं यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी वारंवार कर्मचाऱ्यांना विनंती केली होती. तरीही अनेक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
त्यामुळे परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना आज सोमवारपर्यंत कामावर हजर न राहिल्यास त्यांच्यावर 'मेस्मांतर्गत' कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार कर्मचार्‍यांवरील निलंबनाची कारवाई टाळण्यासाठी आज सोमवारी शेवटची संधी आहे. उद्यापासून त्यांच्यावर कारवाईला सुरवात होण्याची दाट शक्यता आहे.
आतापर्यंत महामंडळाने तब्बल 10 हजार 180 कर्मचार्‍यांना निलंबित केले आहे. रोजंदारीवरील दोन हजार कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्ती केली आहे. दोन हजार 250 जणांची बदली केली आहे.
वेतनवाढ देऊनही कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने एसटीने कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. चर्चेची दारे सरकारने खुली ठेवली आहेत. मात्र संपकर्‍यांकडून कोणताही ठोस प्रस्ताव सरकारकडे जात नसल्याने कोंडी फुटलेली नाही.
महामंडळाने प्रत्येक विभागातील कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविल्यास कर्मचार्‍यांवर सध्या जी कारवाई महामंडळामार्फत झाली आहे, ती कायदेशीर ठरू शकते.
हेही वाचा