बहुचर्चित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या (Pegasus Case:) चौकशीसाठी तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतला. माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार आहे. समितीने लवकरात लवकर आपले काम पूर्ण करावे आणि दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सुनावणीवेळी दिले.
इस्त्रायलच्या पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून (Pegasus Case:) केंद्र सरकारने प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकीय नेते, पत्रकार, न्यायमूर्ती, सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची हेरगिरी केल्याचा खळबळजनक आरोप विरोध पक्षांनी गेल्या जून महिन्यात केला होता. त्यानंतर या मुद्यावरुन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाजही पूर्णपणे वाया गेले होते. सरकारकडून केली जात असलेली हेरगिरी बेकायदा असून सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी विनंती करीत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या.
न्यायालयाने त्यावर केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेची निगडित असल्याचे सांगत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निकाल देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गोपनियतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या अनुषंगाने झालेले आरोप गंभीर आहेत. या प्रकरणातील सत्य बाहेर आलेच पाहिजे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने निकाल वाचनाच्या सुरुवातीला केली. वादींनी केलेल्या आरोपांचे सरकारकडून थेट खंडन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वादींनी केलेला युक्तीवाद स्वीकारत हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली जात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
समितीमधील अन्य दोन सदस्यांमध्ये आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय यांचा समावेश आहे. जर तुम्हाला सत्य लपवायचे असेल तर ते तुम्ही स्वतःपासूनही लपविले पाहिजे…या लेखक जॉर्ज ओर्वेल यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची भूमिका खोडून काढली. या प्रकरणातील काही याचिकाकर्ते पीडीत आहेत. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने गंभीर विचार करण्याची गरज आहे, अशी टिप्पणी यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केली. सध्या आपण माहितीच्या जगात राहत असून तंत्रज्ञानही महत्वाचे आहे. मात्र अखेरीस गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीतील एक तज्ज्ञ नॅशनल फॉरेन्सिक विद्यापीठातील तज्ज्ञ आहेत. समिती नेमत असताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली. या प्रकरणातील कोणती कारवाई करण्यात आली, हे सांगण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला बराच वेळ दिला होता; पण तरीही सरकारने मर्यादित माहिती दिली. त्यातून काहीही स्पष्टता येत नाही. त्यांनी माहिती दिली असती तर आजचा दबाव आला नसता, असे खंडपीठाने नमूद केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर अतिक्रमण करण्याची इच्छा नाही, पण आम्ही गप्पही बसू शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीची विनंती करणार्‍या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, भाकपचे खासदार जॉन ब्रिट्स, अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि काही पत्रकारांनी दाखल केल्या होत्या.