पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. यामुळे त्याची शारीरिक व मानसिक क्षमता बिघडू शकते. झोपेचा अधिकार ( Right to sleep) हा मानवाची मूलभूत गरज आहे, एखाद्या व्यक्तीला झोपेपासून वंचित ठेवणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने सक्‍तवसुली संचालनालयास (ईडी) फटकारले. मनी लॉन्‍ड्रिंग प्रकरणी जेष्‍ठ नागरिकाची रात्रभर चौकशी केल्‍या प्रकरणाची न्‍यायमूर्ती रेवते मोहिते-डेरे आणि न्‍यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्‍या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. खंडपीठाने 'ईडी'ला संशयितांचे जबाब नोंदवण्यासाठी प्राथमिक वेळा राखण्यासाठी निर्देशही जारी केले आहेत. जाणून घेवूया या प्रकरणाविषयी….
मनी लॉन्‍ड्रिंग प्रकरणी ऑगस्ट 2023 मध्ये सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) ६४ वर्षीय राम कोतुमल इसरानी यांना अटक केली होती. त्‍यांनी अटकेला आव्‍हान देणारी याचिका मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले आहे की, ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यांना ईडीने समन्स जारी केला. ते चौकशीसाठी ईडी कार्यालात गेले. यानंतर त्‍यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी कोर्टात सांगितले की, इसराणीने रात्री जबाब नाेंदविण्‍यास संमती दिली होती.
इसरानी यांच्‍या वकिलांनी न्‍यायालयात सांगितले की. "7 ऑगस्ट 2023 रोजी इसरानी दिल्लीत सकाळी 10.30 वाजता ईडी कार्यालयातहजर झाले होते. त्याचा मोबाइल फोन जप्त करण्यात आला. यानंतर त्यांचा जबाब रात्री 10.30 ते पहाटे 3 या कालावधीत नाेंदवला गेला. त्यामुळे त्यांचा झोपण्याचा अधिकार हिरावला गेला. त्यांना आराेग्‍याच्‍या समस्या होत्या. मध्यरात्रीनंतर त्यांचे जबाब नोंदवावे, अशी कोणतीही घाई ईडीला नव्हती. पुढील तारखेला किंवा त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना समन्स बजावले जाऊ शकत होते. ईडीने इसराणी यांना 8 ऑगस्ट 2023 रोजी पहाटे 5.30 वाजता अटक केल्याचे दाखवले आहे.
राम इसरानी यांच्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायमूर्ती रेवते मोहिते-डेरे आणि न्‍यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याचा जबाब ईडीने इतक्या रात्री उशिरा नोंदवला, याचा आम्ही निषेध करतो. ही प्रक्रिया पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत सुरू होती. झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, त्याची मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल्ये इत्यादी बिघडू शकतात. झोपेचा अधिकार ही मानवी मूलभूत गरज आहे. एखाद्या व्यक्तीला झोपेपासून वंचित ठेवणे हे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले. न्‍यायालयाने झोपे संदर्भातील महत्त्‍वपूर्ण टिपण्‍णी करत ईडीला फटकराले मात्र इसराणी यांची अटक बेकायदेशीर होती, हा दावा नाकारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणीसाठी ९ सप्‍टेंबर २०२४ रोजी होणार आहे.
हेही वाचा :