नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा: अत्याचार पीडित महिला व मुलींना जलद न्याय मिळण्यासाठी यापूर्वी राज्यात जलदगती न्यायालये स्थापन केली होती. परंतु अलिकडे या न्यायालयांचे अस्तित्व जाणवत नाही. दोन वर्षात १ लाख ६३ हजार खटले प्रलंबित आहे. हे लक्षात घेता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत विशेष न्यायालये हवीत, अशी मागणी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी आज (दि.६) येथे पत्रकार परिषदेत केली. याबाबत आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले. भंडारा अत्याचार पीडितेच्या प्रकृतीची डॉक्टरांकडे विचारपूस केल्यानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या.
भंडारा घटनेतील अत्याचार पीडितेवर उपचार सुरू आहेत. डॉ. मानसी श्रीगिरीवार व डॉ. कांचन गोलावार तिच्यावर उपचार करीत आहेत. शुद्ध हरपण्यापूर्वी या दोघींजवळ पीडितेने घटना सांगत चार आरोपी असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी आतापर्यत दोन आरोपींना अटक केली असून, एकाला लवकरच अटक होईल. परंतु पीडितेने डॉक्टरांना सांगितलेला चौथा आरोपी कोण, हा प्रश्न कायम आहे. पीडिता पूर्ण शुद्धीवर आल्यानंतरच तिचा जबाब घेता येईल, असे वाघ यांनी सांगितले. त्यासाठी चार ते पाच दिवसही लागू शकतात, असे त्या म्हणाल्या. पीडितेवर एक शस्रक्रिया झाली असून आणखी एक मोठी शस्रक्रिया व्हायची आहे. पीडितेचे शरीर प्रतिसाद देत नाही, तोपर्यत ही शस्त्रक्रिया करणे शक्य नाही. त्यासाठी किमान पाच सहा महिनेही लागू शकतात, असेही वाघ म्हणाल्या.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्तिश: पीडितेच्या प्रकरणाची माहिती घेत आहेत. तिचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च सरकार करील. गरज भासल्यास तिला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटलमध्ये हलवू, असेही वाघ यांनी स्पष्ट केले. मनोधैर्य योजनेतून अत्याचार पीडितांना मदत केली जाते. परंतु यापूर्वीच्या सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात ही मदतही देण्यात आली नाही. हजारो प्रकरणांत मदत प्रलंबित आहे. आम्ही ही सर्व प्रकरणे निकाली काढून मदत देऊ. हिंगणघाट पीडितेला दिलेले लेखी आश्वासनही तत्कालिन सरकारने पूर्ण केलेले नाही. आम्ही ते पूर्ण करू, असे त्या म्हणाल्या. वेळेत खटले निकाली निघून गुन्हेगारांना शासन झाल्यास कायद्याचा धाक राहतो. त्या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे वाघ म्हणाल्या.
हेही वाचलंत का ?