नाशिक : कांदा बाजारभाव घसरणीवर उपाय योजनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे तालुकाप्रमुखांचे साकडे

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या या प्रायमरी मार्केट असल्याने येथे फक्त शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल विक्रीस येतो. सद्यस्थितीत येथील बाजार समितीच्या मुख्य व उपबाजार आवारांवर दररोज साधारणतः ५० ते ५५ हजार क्विंंटल लाल (लेट खरीप) कांद्याची कमीत कमी रू. ४००/-, जास्तीत जास्त रू. १,३९०/- व सर्वसाधारण रू. ९५०/- प्रति क्विंटलप्रमाणे विक्री होत आहे. गेल्या दोन आठवड्यांच्या तुलनेत कांद्याच्या सर्वसाधारण भावात रू. ३००/- ते ३५०/- प्रति क्विंटलने घट झालेली आहे. चालू वर्षी महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यांसह गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी कमी होत असून दिवसेंदिवस कांदा बाजारभावात घसरण होत आहे. मागणी अभावी कांदा बाजारभावात अशीच घसरण सुरू राहील्यास केंद्र व राज्य शासनाच्या ध्येय-धोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन कोणत्याही क्षणी त्यांचेकडुन रस्ता रोको किंवा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकविणारे राज्य असून भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव इ. जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असून महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा २९ टक्के वाटा आहे. तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कांदा ह्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी लासलगांव बाजार समिती आशिया खंडात प्रसिध्द अशी बाजारपेठ असून येथे विक्रीस येणाऱ्या एकुण आवकपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांदा ह्या शेती मालाची असते. सर्व साधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव, नंदुरबार व औरंगाबाद या ०६ जिल्ह्यातुन विक्रीस येतो. आलेल्या कांदा आवके पैकी ७० ते ८० टक्के कांदा हा निर्यात योग्य असतो. तरी या सर्व बाबींचा विचार करून सध्या बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस येत असलेल्या लाल (लेट खरीप) कांद्याच्या दरातील घसरण थांबविणेसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन विचारात घेता राज्य शासनाने मार्केटीग फेडरेशन मार्फत विशिष्ट दराने कांद्याची  खरेदी सुरू करावी. राज्य शासनास मार्केटींग फेडरेशनमार्फत कांदा खरेदी करणे अशक्य असल्यास कांदा उत्पादक शेतकर्यांरना किमान रू. ५००/- प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर करण्यात यावे. कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने यापुर्वी लागु केलेली १०% कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआयएस) ११ जुन, २०१९ पासुन बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करणेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत नाफेडमार्फत तात्काळ कांदा खरेदी सुरू करणेसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणार्याग खरेदीदारांना एक्सपोर्ट करण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट सबसिडी देणेकामी राज्य शासनामार्फत केंद्र  शासनाकडे प्रयत्न करण्यात यावा. रवर्षी भारतातुन बांग्लादेश व श्रीलंका ह्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होत असे परंतु मागील काही वर्षांपासुन बांग्लादेश व श्रीलंका ह्या देशांनी भारताकडुन थेट कांदा खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या देशांसह इतर देशांमध्ये  कांदा निर्यात वाढविणेसाठी प्रयत्न करण्यात यावा. कांदा व्यापारी यांनी रेल्वे रॅकची मागणी करूनही वेळेवर रॅक उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा परीणाम कांदा बाजार भावावर होतो. त्यामुळे मागणीनुसार रेल्वे रॅक तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावे.

कांदा बाजार भावातील घसरण थांबविणेसाठी शासन स्तरावर तांतडीने उपाययोजना करण्यात यावी यासाठी शिवसेनेचे निफाड तालुका प्रमुख प्रकाश पाटील,  कांदा व्यापारी प्रविण कदम, सामाजिक कार्यकर्ते विकास कोल्हे, प्रमोद पाटील, संदिप कोल्हे, संदिप पवार, गणेश कुलकर्णी, केशवराव जाधव ,फिरोज मोमीन, बापूसाहेब मोकाटे, संदीप पवार, शोएब शेख आदी शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  जिल्हा पालकमंत्री दादाजी भुसे, केंद्रीय़ आरोग्य मंत्री भारतीताई पवार यांची मनमाड येथे मंगळवार (दि. १३) रोजी समक्ष भेट घेत तातडीने उपाययोजना करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली.