लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादल्याने शेतकरी व कांदा व्यापाऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. एकंदर निर्यात कामकाज ठप्प होऊन निर्यातीत सुमारे 50 टक्के घट झाली आहे. या स्थितीत फक्त शेतकरी व व्यापारीच नव्हे, तर कांदा निर्यात वाहतूकदार, कांदा खळ्यांवरील कामगार वर्ग, गोण्या शिवणारा घटक अडचणीत आल्याने गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तब्बल हजार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. (Nashik Onion News)
लासलगाव बाजार समितीत रोज हजारो ट्रॅक्टर व छोट्या-मोठ्या वाहनांतून कांदा विक्रीसाठी येत असतो. मात्र सध्या कांदा निर्यातबंदी आणि विविध मागण्यांबाबत व्यापाऱ्यांनी एकजूट दाखवत कांदा लिलावाकडे पाठ फिरवली. राज्य आणि केंद्रीय स्तरावर बैठक होऊनही त्यात कुठलाही तोडगा न निघाल्याने जिल्ह्यातील व्यापारी वर्ग आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, लासलगाव बाजार समितीसह जिल्ह्यातील काही बाजार समितींमध्ये शुकशुकाट आहे. लासलगाव येथील व्यापारीवर्गाच्या कांदा खळ्यात, कांदा प्रतवारी, कांदा पॅकिंग करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात महिला व पुरुष कामगार असून, या बंदमुळे त्यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
सध्या कांदा निर्यातीसाठी वाहतूक होत नसल्याने शेकडो वाहतूकदारांचा व्यवसाय बंद पडल्याची स्थिती आहे. तर संबंधित काम करणारे घटक व कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वाहन कर्जाचे हप्ते भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निर्यातीसंबंधी वाहतूक करणारे व्यावसायिक अडचणीत आल्याने त्यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
ट्रान्स्पोर्ट व्यवसाय संकटात
लासलगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांदा ट्रकने बाहेरगावी जात असतो. या बंदमुळे अनेक ट्रान्स्पोर्टवर शुकशुकाट आहे. रेल्वेने कांदा पाठविण्यासाठी ट्रकने कांदा भरून निफाड, खेरवाडी, लासलगाव रेल्वे स्थानकात पाठविला जातो. परंतु लिलावच होत नसल्याने ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायही थंडावला असून ड्रायव्हर व क्लीनर यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वॅगन उपलब्ध; परंतु कांदाच नाही
लासलगाव येथून रेल्वेद्वारे मोठ्या प्रमाणात कांदा इतर राज्यांत पाठविला जातो. रेल्वेकडून वॅगन उपलब्ध असूनही केवळ निर्यातबंदीमुळे बाजार समितीतील व्यवहार ठप्प झाल्याने त्या वॅगनसाठी कांदा उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे.
ट्रॅक्टर व पिकअप, छोटा हत्तीला भाडे नाही
लासलगाव बाजार समितीत ट्रॅक्टर व पिकअप आणि छोटा हत्ती यांमधून कांदा आणला जातो. मात्र शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर अथवा पिकअप हे वाहन नसल्याने त्याला भाडेतत्त्वावर ट्रॅक्टर व पिकअप घेऊन बाजार समिती गाठावी लागते. त्यामुळे ट्रॅक्टर व पिकअपमालकांना याचा फटका बसला आहे.
निर्यातशुल्क वाढल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. निर्यात थांबल्याने वाहतूकदार, निर्यातदार, निर्यात संबंधित कस्टम हाउस एजंट, शिपिंगलाइन यांसह शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे केंद्राने तातडीने ही कोंडी सोडवावी. कामकाज पूर्ववत होण्यासाठी निर्यात सुरळीत होणे आवश्यक आहे. निर्यात कर रद्द करून पूर्ववत करावा.
– सुनील मुळीक, सचिव, रिफर कंटेनर ट्रान्स्पोर्ट वेल्फेअर असोसिएशन.
हेही वाचा :