कोल्हापूर : देशात महागाईचा आलेख नियंत्रणाखाली आणल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष बाजारात खरेदी कराव्या लागणार्‍या अन्नधान्याच्या दराने ग्राहकांची होरपळ होत आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन करणारा शेतकरी कंगाल अवस्थेत आणि दलालांची मात्र दिवाळी, असे अनोखे चित्र समोर आले आहे. यामध्ये शेतकर्‍याला सरकारने निर्धारित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेत बाजारातील दरांवर जोपर्यंत नियंत्रण आणले जाणार नाही, तोपर्यंत उत्पादक आणि ग्राहकांची होरपळ सुरूच राहणार आहे.
देशाची अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने महागाई नियंत्रण ही बाब महत्त्वाची समजली जाते. महागाई निर्देशांक वाढला, की राज्यकर्ते अस्वस्थ होतात आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही तारेवरची कसरत करावी लागते. सरासरी 6 टक्क्यांचा महागाई दर हा नियंत्रणात समजला जातो. गेल्या काही महिन्यांत या दराने दोन अंकी मजल मारली होती. यामुळे तोंडावर निवडणुका असल्याने राज्यकर्ते चिंतातूर, तर आरबीआयची उपाययोजना करताना तारांबळ झाली. निर्यात बंदी, साठा नियंत्रण आणि आयात शुल्कात कपात करून, हा डोलारा सावरण्याचा प्रयत्नही झाला. पण, प्रत्यक्षात मात्र आजही बाजारात ग्राहकांना चढ्या दराने अन्नधान्याची खरेदी करावी लागत आहे.
दुष्टचक्र भेदण्याची गरज
अन्नधान्य उत्पादनाच्या आघाडीवर असलेला भारत स्वयंपूर्ण तर झालाच. पण, आज जगाची बाजारपेठ भारताच्या अन्नधान्याच्या निर्यातीवर अवलंबून असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रक्रियेत शेतकर्‍याला किमान हमीभावाने संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकार करते आणि बाजारातील किमतींवर, साठ्यावर नियंत्रण आणून ग्राहकाला संरक्षण देण्याचे प्रयत्न करते. प्रत्यक्षात मात्र ही दोन्ही संरक्षक कवचे फोल ठरून व्यापारी, दलाल, अडते यांचे उखळ पांढरे होते आहे. या मध्यस्थांच्या साखळीला चाप कोण लावणार, असा प्रश्न आहे. टोमॅटो उधळण्याची, कांदा शेतातच गाडण्याची आणि कोबी, फ्लॉवरसारख्या पिकांवरून नांगर फिरविण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येत आहे. हे दुष्टचक्र जोपर्यंत भेदले जात नाही, तोपर्यंत बाजारातील महागाईचा आलेख खाली येणे अशक्य आहे.
