नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
डिसेंबर २०२२ अखेर मनपाच्या अंदाजपत्रकात जवळपास साडेचारशे कोटींची तूट निर्माण झाली असून, ही तूट भरून काढण्यासह महसुलात वाढ व्हावी आणि विकासकामांपोटी द्याव्या लागणाऱ्या निधीकरिता मनपाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या तीन महिन्यांत मार्च २०२३ अखेर विकासकामांसाठी ठेकेदारांना सुमारे दीडशे कोटींची रक्कम अदा करावयाची असल्याने महसुलात वाढ करून विकासकामांचे देणे ठेकेदारांना चुकते करावे लागणार आहे.
मनपाच्या लेखा व वित्त विभागाकडून २०२२-२३ चे सुधारित आणि २०२३-२४ या वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार मनपाच्या संबंधित सर्वच खातेप्रमुखांकडून त्यांच्या विभागांचे सुधारित आणि नवीन अंदाजपत्रकात समाविष्ट करावयाच्या बाबींच्या अनुषंगाने माहिती मागविण्यात आली आहे. येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत मनपाच्या अंदाजपत्रकाचे काम पूर्ण झालेले असेल. त्यानंतर आयुक्तांमार्फत हे अंदाजपत्रक स्थायी समिती आणि त्यानंतर महासभेवर मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहे. एकीकडे प्रशासकीय तयारी सुरू असताना दुसरीकडे २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि उत्पन्नाच्या बाजूत सुमारे साडेचारशे कोटींची तूट निर्माण झाल्याने या आकड्याची जुळवाजुळव करण्यासाठी मनपाकडून महसूल वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रजासत्ताकदिनी गुरुवार, दि. २६ जानेवारीपासून चार दिवस शहरातील अवैध बांधकामे, वापरातील बदल, सामासिक आणि बाल्कनीतील वाढीव बांधकामांची तपासणी करून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांना नोटिसा बजावून तसेच जप्ती वॉरंट काढून कर वसूल केला जात आहे.
महापालिकेच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या १२ मालमत्ता पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून त्यातून सुमारे २०० कोटींचा महसूल मनपाच्या तिजोरीत जमा होणार होता. मात्र, हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याचे समोर आल्याने हा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर घरपट्टी, पाणीपट्टीची थकबाकी आणि उद्दिष्ट तसेच कोरोनामुळे नगररचना विभागाचे विकास शुल्क वसुल होऊ न शकल्याने जवळपास २५० कोटी वसुलीचे मनपासमोर उद्दिष्ट आहे. हा निधी वसूल झाला तरच मार्च २०२३ अखेरपर्यंत विविध विकासकामांपोटी ठेकेदारांना अदा करावयाच्या १५० कोटी मनपाला अदा करणे शक्य होणार आहे.
१५०० कोटींचे दायित्व बाकी…
महापालिकेवर विविध विकासकामांपोटी जवळपास २३०० कोटींचे उत्तरदायित्व साधारण वर्षभरापूर्वी होते. कोरोना महामारीमुळे महसूल घटल्याने विकासकामांसाठी फारसा निधीच शिल्लक नसल्याने मनपा प्रशासनाने विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला होता. त्यातून सुमारे साडेसातशे ते आठशे कोटींची कामे रद्द करण्यात आले. यामुळे २३०० कोटींचे दायित्व आजमितीस दीड हजार कोटींवर आले आहे.