नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे नाफेडची खरेदी तातडीने थांबवून शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी कांदा उत्पादकांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे केली. यंदा उन्हाळ (रांगडा) कांद्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता असून कृषी विभागाकडील माहिती अद्ययावत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. ना. डॉ. पवार यांनी तक्रारीची दखल घेत लागवड व त्यातून होणारे प्रत्यक्ष उत्पादन याचा सविस्तर अहवाल २० मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले आहेत.
महाराष्ट्रात कांद्याचे दर घसरले असताना देशातील अन्य राज्यांमध्ये कांद्याचे पीक जोमात घेतले जात आहे. परिणामी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ना. डॉ. पवार यांनी गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी, पणन, नाफेड, कांदा उत्पादक शेतकरी तसेच विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. उपस्थित होते.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत यंदा उन्हाळ कांदा २ लाख २० हजार ८६४ हेक्टर असून, त्याची प्रती हेक्टरी उत्पादकता २५ मेट्रिक टन निघू शकते. त्यामुळे यंदा सुमारे ४५ मेट्रिक टन उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तवली. त्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत अधिकारी कार्यालयात बसून आकडे गोळा करत असल्याचा आरोप करत उत्पादन ३ लाखांवर जाण्याचा अंदाज असल्याचे सांगितले. त्यावर ना. डॉ. पवार यांनी प्रत्यक्षात होणारी लागवड व त्यातून निघणारे उत्पादन याचा सविस्तर अहवाल दि. २० मार्चच्या आत देण्याचे निर्देश कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांकडून लाल कांदा १२०० रुपये प्रतिक्विंटल असा खरेदी केला जात असताना नाफेड ५०० ते ९०० रुपयांपर्यंत दर देत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. तसेच नाफेडसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या या व्यापाऱ्यांच्याच असल्याचा आरोपही करण्यात आला. ना. डॉ. पवार यांनी नाफेड यंदाच्या वर्षी प्रथमच जिल्ह्यात ४३ केंद्रांमधून लाल कांदा खरेदी करत आहे. आतापर्यंत १ हजार १४६ शेतकऱ्यांचा ४ हजार क्विंटल कांदा नाफेडने खरेदी केला असे सांगत, अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत कांदा खरेदीची माहिती पोहोचविण्यासाठी जनजागृती करावी, असे आदेश त्यांनी नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच उन्हाळ कांदा उत्पादनाचा सविस्तर अहवाल केंद्राला सादर करताना त्यावर उपाययोजनांबाबतही सूचना कराव्यात. सरकार त्याचा विचार करेल, अशी ग्वाहीही ना. डॉ. पवार यांनी दिली.
बैठकीतील शेतकऱ्यांचे मुद्दे
– अन्य राज्यांप्रमाणे भावांतर योजना लागू करावी
– अन्य राज्यांतील आडतीचा आम्हाला फटका बसतो
– बाराही महिने कांदा निर्यात सुरू ठेवावी
– बाजार समिती आवारात नाफेडने कांदा खरेदी करावा
– जिल्ह्यात कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत
– साखर भवनच्या धर्तीवर कांदा भवन उभारावे
– कांद्याला ३० रुपये हमीभाव द्यावा
– कांद्याच्या मार्केटिंगला प्रोत्साहन द्यावे
– बंदरांवरील प्लगिंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी
– दीड टक्क्यांवरील रोडटेपमध्ये (सबसिडी) वाढ करावी
– कांदा निर्यातीबद्दल मित्रराष्ट्रांशी चर्चा करून धोरण ठरवावे
– सरकारने कांदा निर्यातीवरील धरसोड वृत्ती बंद करावी
– गावागावांमध्ये जाऊन उन्हाळ कांदा उत्पादनाची माहिती घ्यावी
स्वाभिमान बाळगावा : ना. डॉ. पवार
बैठकीत केंद्राने पाकिस्तानात कांदा निर्यातीवर बंदी लादल्याचा मुद्दा काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यावर संतापलेल्या ना. डॉ. पवार यांनी, यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय धोरणामुळे पाकिस्तानातून कांदा आयात केला. मात्र, आता ते पूर्णपणे बंद आहे. सध्या अडचणीत असतानाही पाकिस्तानने भारताकडे मदतीची मागणी केलेली नाही. ते जर स्वाभिमान बाळगत असतील, मग आपणही का तो बाळगू नये, अशा शब्दांत पवार यांनी उपस्थितांचे कान उपटले. केंद्राने कांद्यावर कोणतीही निर्यातबंदी लागू केली नसल्याचेही ना. डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :