नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकर्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे. ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. तसेच कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या मिशन जलजीवन अभियानाच्या ई-भूमिपूजन सोहळ्याला शनिवारी (दि. 25) पालकमंत्री भुसे यांनी उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकर्यांचे नुकसान होत आहे. कांद्याला 450 ते 700 रुपयांपर्यत दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही भागत नसल्याची खंत भुसे यांनी व्यक्त केली. तसेच शेतकर्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. कांदा निर्यातबंदी मागे घेत शेतकर्यांना दिलासा द्यावा, यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करताना कांद्याच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या वॅगन उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतकर्यांना दिवसातून किमान सलग सहा तास अखंड वीजपुरवठा करण्यात यावा. त्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे, असे आदेश महावितरणला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढताना अधिक कडक सूचना पोलिसांना देण्यात येतील, असे भुसे यांनी सांगितले. नामांतराच्या प्रश्नावर एमआयएमकडून सुरू असलेल्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना विरोध करणे, हे त्यांचे कामच असल्याचा टीका भुसे यांनी केली.