नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वारंवार नोटिसा देऊनही मलनिस्सारणाची प्रक्रिया न करताच गोदावरी नदीपात्रात सांडपाणी सोडले जात असल्यामुळे नदी प्रदूषित केल्याबद्दल महापालिकेवर कारवाईचे आदेश विभागीय महसूल आयुक्तांनी गुरुवारी (दि.२४) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाने विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक गुरुवारी (दि.२४) विभागीय महसूल आयुक्तालयात झाली. बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, तांत्रिक सल्लागार प्राजक्ता बस्ते, स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महापालिका उपआयुक्त विजयकुमार मुंढे, ड्रेनेज विभागाचे अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, ज्ञानेश्वर ईगवे, याचिकाकर्ते तथा पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित व निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते.
गोदावरी व उपनद्यांमध्ये सांडपाण्याचे नाले सोडण्यात आले आहेत. पुराव्यासह माहिती देऊनही महापालिका प्रशासनाकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई होत नाही, अशी तक्रार पगारे यांनी या बैठकीत केली. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता गोदा प्रदूषण केल्याप्रकरणी महापालिकेला नोटीस दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, नोटिसांपलीकडे कुठलीही कारवाई होत नसल्याने सांडपाण्याच्या गटारींद्वारे होणारे नदीप्रदूषण कायम असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांकडून केली गेली. यावर महापालिका तसेच संबंधितांवर कारवाईचे आदेश विभागीय महसूल आयुक्त गमे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
पानवेलींची शेती नको!
चांदोरी-सायखेडा भागात गोदावरी नदीवरील पानवेलीतून उपयोगी वस्तू बनविल्या जात असल्याने त्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. ही बाब कौतुकास्पद असली तरी पानवेलीची शेती होऊ नये, अशी अपेक्षा पगारे यांनी व्यक्त केली. आजच्या बैठकीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसंदर्भात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या बोहरी समाजातील व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. गोदावरी गीतबद्दल सुरेखा बोहाडे यांचा सत्कार करण्यात आला.
पोलिसांनी बंदोबस्त पुरवावा
महापालिका हद्दीतून गोदावरी नदीचा १९ किलोमीटरचा प्रवास आहे. नदीपात्रात प्रदूषण होऊ नये यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना आहेत. एक पोलिस निरीक्षक, चार उपनिरीक्षक व तीस पोलिसांची संख्या निश्चित केली आहे. परंतु पोलिसांकडून बंदोबस्त पुरविला जात नसल्याची तक्रार केली. तर पोलिसांकडूनही बंदोबस्त पुरवू शकत नसल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयात सिव्हिल अॅप्लिकेशन दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या.
हेही वाचा :