पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून 2022-23 मधील सुमारे 61 लाख टन साखर निर्यातीचा कालावधी सप्टेंबर महिन्यात संपत आहे. सद्य:स्थितीत साखरेवर कोणतीही निर्यातबंदी नसल्याचा निर्वाळा नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेला आहे. साखर निर्यातीत सातत्य ठेवण्याची मागणीही केंद्राकडे करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कांद्यानंतर साखरेवर निर्यातबंदीबाबतचे वृत्त गुरुवारी सायंकाळी येऊ लागल्यांनतर साखर उद्योगात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली. त्याबाबत विचारणा केली असता, साखर महासंघाकडून याबाबतचे स्पष्टीकरण करण्यात आले. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे दै. 'पुढारी'शी बोलताना म्हणाले, देशातून 2021-22 मध्ये 111 लाख टन साखरेची निर्यात झाली. तर चालू वर्ष 2022-23 मध्ये कारखानानिहाय देण्यात आलेल्या कोट्यानुसार 61 लाख टन साखरेची निर्यात पूर्ण झालेली आहे. याबाबतच्या साखर निर्यातीच्या अधिसूचनेची मुदत पुढील महिनाअखेर म्हणजे सप्टेंबर 2023 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे साखरेवर निर्यात बंदी नाही असे चित्र आहे. मात्र, पुढील वर्षीच्या म्हणजे 2023-24 च्या ऊस गाळप हंगामातील साखरेच्या उत्पादनाची आकडेवारी आणि महागाई निर्देशांकाबाबत साखरेतील असलेला नगण्य वाट्याबाबत जानेवारी महिन्यात आम्ही केंद्र सरकारला शिष्टमंडळाने भेटून योग्य ती माहिती देणार असून, साखर निर्यातीत सातत्य ठेवण्याची मागणी करणार आहोत.
साखर कारखान्यांचे अर्थकारण सुरळीत चालण्यासाठी आणि जागतिक बाजारात भारताने तयार केलेला साखरेचा ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी साखर निर्यात आवश्यक असल्याचे आम्ही केंद्राला पटवून देणार आहोत. यंदाच्या हंगामाअखेर देशात 62 लाख टनाइतका साखरेचा मुबलक शिलकी साठा राहणार असून, पुढील अडीच महिन्यांची गरज त्यातून पूर्ण होईल, असेही नाईकनवरे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
