नांदेड ; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत गप्प बसणार नाही, वेळ पडल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, अशी भूमिका मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणासंदर्भात अशोक चव्हाण अशी भूमिका का घेत नाहीत, त्यांना मराठा समाजाला(maratha arakshan) आरक्षण द्यावयाचे नसल्यास उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन समितीतून बाहेर पडावे, असा सल्ला शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ.विनायक मेटे यांनी रविवारी (दि.०२) येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. समर्पित भावनेने काम करणारा आयोग असावा, त्यांनी काढलेले निकष सरकारने तपासावेत. त्यानुसार किती टक्के आरक्षण ओबीसींना देता येईल, ते पहावे.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाला धक्‍का न लागता ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, हे या त्रिसूत्रीचे उद्दिष्ट होते. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्यानेच ओबीसींचे आरक्षण गेले, असा आरोप आ. मेटे यांनी केला.
आताही स्वतंत्र आयोग नेमणे गरजेचे असताना मागासवर्गीय आयोग नेमला आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न भिजत पडला आहे. ही कामे होत नाहीत तोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. अध्यादेश जरी काढला तरी ते टिकू शकणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ४५० कोटी रुपये मंजूर केले त्यावरही त्यांनी टीका केली. एवढे पैसे लागतात का, असा प्रश्‍न करून आ.मेटे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वे करताना केवळ ५० लाख रुपये खर्च झाल्याची आठवण करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ५ मे २०२० रोजी आरक्षण रद्द केले. या निर्णयाला ७ महिने झाल्यानंतरही सरकार एक शब्दही काढत नाही. आरक्षणासाठी उपसमितीची स्थापना करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे अध्यक्षपद देण्यात आले; परंतु ७ महिन्यात या समितीने कोणतेही काम केले नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांनी या समितीतून बाहेर पडावे, असे ते म्हणाले.
सरकार कोण चालवतयं, कस चाललयं, कोणताही वर्ग समाधानी नाही, त्यांचे प्रश्‍न सुटत नाही, त्यांना न्याय मिळत नाही, असा घणाघात ठाकरे सरकारवर करताना त्यांनी सरकारमधील मंत्री मात्र जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. मुस्लिम आरक्षणाबद्दलही कोणी बोलत नाहीत.
मुस्लिम आरक्षणाला शिवसेनेचा विरोध असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तोंडाला कुलूप लागले आहे. त्यामुळे या समाजालाही न्याय मिळू शकत नाही. सरकारमधील मंत्री नवाब मलिकसुद्धा या बाबतीत काही बोलायला तयार नाहीत. त्यांना त्यांचे जावई आणि कुटुंब एवढाच मुस्लिम समाज असल्याचे वाटते, असा टोला आ. मेटे यांनी लगावला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्यात सत्ता मिळवायची, पदं मिळवायची, खुर्ची मिळवायची मात्र त्यांच्या स्मारकासाठी काहीही करावयाचे नाही, अशी ठाकरे सरकारची भूमिका आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत या सरकारने आढावा घेतला नाही, काम बंद आहे का, हे त्यांना माहिती नाही. महाराजांचे नाव वापरायचे आणि सत्ता उपभोगण्याचे काम ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे. या सरकारचे मराठा समाजावर नुसते बेगडी प्रेम आहे, असा आराेप आ. मेटे यांनी महाआघाडी सरकारवर निशाणा साधला.
हेही वाचलं का?