नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन : जीएसटी काऊन्सिलच्या जून महिन्यात झालेल्या बैठकीत हॉस्पिटलमधील आयसीयू नसलेल्या खोलीचे भाडे जर ५००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर ५ टक्के जीएसटी ( GST ) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १८ जुलैपासून होत आहे. सरकारच्या या निर्यणयावर टीका होत आहे.
'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. भारतात ६२ टक्के लोक खासगी रुग्णसेवेवर अवलंबून असतात, त्यामुळे रुग्णांवर याचा भार पडणार आहे, असे या वृत्तात म्हटले आहे. सर्वसाधारण भारतात रुग्णसेवांवर जीएसटी ( GST ) लावण्यात आलेला नाही; पण या निर्णयामुळे रूग्णालयात ॲडमिट होणे महागणार आहे. शिवाय रुग्णालयांनाही ॲडमिट केलेल्‍या प्रत्‍येक रुग्‍णाचे रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे.
समजा रूमचे भाडे जर ५ हजार असेल आणि अशा रूममध्ये रुग्ण २ दिवस राहिला तर त्याला ५०० रुपये जीएसटी भरावा लागेल. जेवढे जास्त दिवस ॲडमिट तेवढा जास्त जीएसटी असे होणार असल्याने गंभीर आजारी असलेल्यांना याचा जास्त भुर्दंड बसणार आहे.
याशिवाय हॉस्पिटल्सना त्यांचे सॉफ्टवेअर आणि अकाऊंटिंग यामध्येही बदल करावे लागणार आहेत, असेही या वृत्तात नमूद करण्‍यात आले आहे.
हेही वाचलंत का?