नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाने विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केल्यानंतर राज्यपालाने अधिवेशन बोलावले पाहिजे,असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.पंजाब सरकारने राज्यपालांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना राज्यपालांनी मागितलेल्या स्पष्टीकरणावर उत्तर देण्यास मुख्यमंत्री बांधील असल्याचे मत देखील सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वातील पंजाब सरकारने राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याचा आग्रह राज्यपालांकडे केला होता.पंरतु, राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
२२ फेब्रुवारीला पंजाबच्या मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करणारे पत्र राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना पाठवले होते.पंरतु,राज्यपाल कार्यालयाकडून यासंदर्भात कुठलेही उत्तर मिळाले नव्हते. २३ फेब्रुवारीला यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेवू,असे राज्यपालांनी स्पष्ट केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. सरकारने ३ मार्चला अधिवेशन बोलावण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली होती. दरम्यान अधिवेशन बोलावण्यासंबंधी राज्यापालांनी आदेश पारित केले असल्याची माहिती सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी खंडपीठाला दिली.
काही वक्तव्ये तसेच तक्रारीच्या आधारावर अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी कायदेशीर सल्लामसलत करण्यासंबंधी राज्यपालांकडून सांगण्यात आल्याने न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे पंजाब सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. आता प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर राज्यपाल अधिवेशन बोलावण्यास तयार झाल्याचे सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्यपालांचे कामकाज मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानूसार चालते.पंरतु, त्यांनी यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची उपेक्षा केली. आता ३ मार्च पासून अधिवेशन बोलावण्यास ते तयार झाले.राज्यपालांनी घटनेनूसार काम केले पाहिजे.तीन कोटी पंजाबवासियांनी निवडून दिले असे मुख्यमंत्री म्हणाले तर काय राज्यपाल अधिवेशन बोलावण्यास नकार देतील,घटनेला हायजॅक करतील का? असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
पत्रव्यवहारामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खालच्या पातळीवरील भाषेचा वापर केल्याचा आरोप एजी मेहतांनी करीत पत्रातील काही भाग खंडपीठासमोर वाचून दाखवला.पंरतु, मंत्रिमंडळाने विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले तर राज्यपाल त्याला नकार देवू शकत नाही, हे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :