पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सोमवारी (दि.२०) मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर वार्षिक विश्लेषणात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात, NCRB चे डेटा जारी करताना, भारतात होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या समस्या आणि अत्याचारांबद्दल सांगितले आहे. २०२२ मध्ये भारतात न्यायालयीन कोठडीत हत्या, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी हिंसा यासह मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या अनेक घटना समोर आल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. भारताने मात्र हा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या विभागाने वार्षिक मानवाधिकार अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल जगभरात होत असलेल्या मानवी हक्कांच्या परिस्थितीबद्दल अमेरिकन संसदेला माहिती देतो. वार्षिक अहवालात इराण, उत्तर कोरिया आणि म्यानमार सारख्या इतर अनेक देशांसह रशिया आणि चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटनांवर टीका करण्यात आली आहे.
हा अहवाल नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो ऑफ इंडिया आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. या वर्षीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतात सरकारी सर्व स्तरांवर अधिकृत भ्रष्टाचारासाठी जबाबदारीचा अभाव आहे. ज्यामुळे गुन्हेगारांना वेळेवर शिक्षा होऊ शकत नाही. यासोबतच कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणा, प्रशिक्षित पोलिस अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि कमी संसाधनांची न्यायालयीन व्यवस्था यामुळे खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणही खूपच कमी आहे.
भारतात इंटरनेट बंद, शांततापूर्ण संमेलनावर बंदी, देश-विदेशात आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांना त्रास देण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. पोलिस किंवा तुरुंग प्रशासनाकडून लोकांना क्रूर वागणूक दिली जात आहे. पत्रकार आणि राजकीय विरोधकांना विनाकारण अटक करून तुरुंगात टाकले जात आहे, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. भारताने मात्र यापूर्वीही अमेरिकन सरकारचे असे अहवाल फेटाळून लावले होते.
हेही वाचा :