पुढारी वृत्तसेवा, नवी दिल्ली :
असंख्य वस्तूंवरील जीएसटी करात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने जीएसटी परिषदेने राज्य सरकारांकडून सल्ले मागविले असल्याची चर्चा होती, मात्र जीएसटी परिषदेने त्याचे खंडन केले आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त वस्तूचा समावेश कराचा सर्वाधिक दर असलेल्या 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये करण्याची योजना नसल्याचेही जीएसटी परिषदेशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.
घड्याळे, सूटकेस, हँडबॅग, अत्तर, बत्तीस इंचापेक्षा कमी साइजचे टीव्ही, चॉकलेट्स, च्युईंग, कस्टर्ड पाउडर, नॉन- अल्कोहोलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, चष्म्याचे फ्रेम्स, कपडे, कोको पावडर, चामड्यांपासून बनविण्यात आलेल्या वस्तू आदी वस्तूंवरील कर वाढविले जाणार असल्याची चर्चा होती. जीएसटी करांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी गतवर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अद्याप आपला अहवाल दिलेला नाही. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच जीएसटी परिषद करवाढीसंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे समजते.