पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे कथित अबकारी धोरण घोटाळ्यातील संशयित आरोपी आहेत. त्यांची ईडी आणि सीबीआय चौकशी सुरू आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपूर्वी सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज नाकारत, त्यांची कोठडी ८ मे पर्यंत वाढवली होती. यानंतर मनीष सिसोदिया यांनी पत्नीच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव अंतरिम जामीनासाठी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यानंतर दिल्ली हायकोर्टांकडून CBI ला नोटीस पाठवण्यात आलेल्याचे वृत्त एएनआय ने दिले आहे.
सीबीआय आणि ईडीने अनुक्रमे अबकारी धोरण आणि मनी लाँड्रिंगमधील अनियमिततेसाठी मनीष सिसोदिया यांच्या विरुद्ध वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी ते गेले दोन महिन्यांहून अधिक काळ तिहार जेलमध्ये आहेत. दरम्यान दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज नाकारला होता. यानंतर सिसोदिया यांच्या कोठडीत वाढ झाली होती. मनीष सिसोदिया पत्नीच्या आजारपणाचे कारण देत, पुन्हा एकदा दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांनी यासंदर्भातील याचिका दिल्ली हायकोर्टात आज(दि.०३) दाखल करत, अंतरिम जामीनाची मागणी केली आहे.
अबकारी धोरण आणि मनी लाँड्रिंगमधील अनियमितते प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली ट्रायल कोर्टाने नाकारला होता. या निर्णयाला आव्हान देत, सिसोदिया यांनी आता दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यानंतर कोर्टाने त्यांच्या याचिकेची देखल घेत, याप्रकरणी न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. तसेच गुरुवारपर्यंत (दि.०४) स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.