पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्र सरकारने यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पामध्‍ये क्रिप्‍टोकरन्‍सीवर (आभासी चलन) ३० टक्‍के प्राप्‍तिकर आकारण्‍यात येईल, असे स्‍पष्‍ट केले होते. आता क्रिप्‍टोकरन्‍सी कर आकारणी नियम अधिक कडक करण्‍याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. 'क्रिप्‍टोकरेंसी'मधील ( आभासी डिजिटल संपत्ती ) व्‍यवहारातील तोटा संबंधित विभागातून 'अन्‍य' हा शब्‍द हटवावा, असा हा प्रस्ताव आहे. ( Cryptocurrency rules )
'क्रिप्‍टोकरेंसी'मधील ( आभासी डिजिटल संपत्ती ) व्‍यवहारातील तोटा संबंधित विभागातून 'अन्‍य' हा शब्‍द हटविण्‍याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्‍तावामुळे व्हर्च्युअल डिजिटल संपत्ती ( व्‍हीडीआय ) हस्‍तांतरणातून तोटा झाल्‍यास अन्‍य डीजिटल चलनाच्‍या विक्रीतून मिळणार्‍या फायद्‍यातून याची भरपाई करता येणार नाही. वित्त विधेयक २०२२ नुसार, डिजिटल चलन संपती ही कोड किंवा टोकन असू शकते. ही संपत्ती स्‍थानांतरित केली जावू शकते. तसेच तिचा इलेक्‍ट्रॉनिक रुपातील व्‍यापारासाठीही वापर होवू शकतो.
क्रिप्‍टोकरन्‍सीला डिजिटल ॲसेट मानून १ एप्रिलपासून या चलनातील खरेदी आणि विक्रीवर ३० टक्‍के प्रातिकर आकारण्‍यात येईल, असे केंद्रीय अर्थसंकल्‍पात स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले होते. क्रिप्‍टोला व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेटस म्‍हणून ओळखले जाते. यासाठी आकारण्‍यात येणारा कर हा लॉटरी, घोड्यांची शर्यती तसेच अन्‍य प्रकारच्‍या सट्‍टेबाजी व्‍यवहारातून मिळालेल्‍या खरेदी-विक्रीवर लागू होतो तसाच आहे. डीजिटल चलनाचे हस्‍तांतरणातून मिळालेल्‍या उत्‍पन्‍नाची तुलनेत कोणत्‍याही खर्चाच्‍या किंवा भत्‍यात कपात करण्‍याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही प्रस्‍तावात स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.
१० हजार रुपयांच्‍यापेक्षा अधिक ऑनलाइन डिजिटल चलन खरेदी-विक्रीवर १ टक्‍का 'टीडीएस' आकारण्‍यात येणार आहे.हा नियम १ जुलै २०२२ पासून लागू होईल. क्रिप्‍टोकरेंसीची खरेदीतून मिळालेल्‍या नफ्‍यावरील कर आकारणी १ एप्रिलपासून सुरु होईल. केंद्र सरकार क्रिप्‍टोकरन्‍सीसाठीची नियमावली करण्‍यासाठी कायद्‍यावर काम करत आहे. यासंदर्भातील कोणताही मसुदा सार्वजनिक करण्‍यात आलेला नाही.
एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने निर्यात वस्‍तुंच्‍या किंमत व त्‍यासंदर्भातील माहिती प्रकाशित केली किंवा ती वस्‍तु आयात केली तर संबंधिताला सहा महिन्‍यांच्‍या कारावास किंवा ५० हजार रुपयांचा दंड केला जावू शकतो, असाही प्रस्ताव वित्त विधेयक २०२२ मध्‍ये सीमाशुल्‍क कायद्‍यात १३५एए समाविष्‍ट करण्‍याबाबत दिला असल्‍याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचलं का?