पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या उपस्थितीत महात्मा फुले यांना अभिवादन करण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला असून, रेल्वेसह मोठ-मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या विकायला काढल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला सर्वप्रथम खासगीकरणाविरोधात लढावं लागणार आहे. सार्वजनिक उपक्रम राहिले तरच देशातील सार्वजनिक उपक्रम राहिल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे मत या वेळी भूपेश बघेल यांनी व्यक्त केले.
महात्मा फुले यांच्या 131 व्या पुण्यतिथीनिमित्त अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना महात्मा फुले समता पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, मध्य प्रदेशमधील आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, माजी आमदार जयदेव गायकवाड, दीप्ती चवधरी, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, प्रा. हरी नरके, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, महज्योतीचे महासंचालक दिवाकर गमे आदी उपस्थित होते.
बघेल म्हणाले, 'छत्तीसगड राज्य दोन रुपये किलो शेण खरेदी करत आहे. त्यामुळे भूमिहीन लोकांना आर्थिक आधार मिळत आहे. याशिवाय शेणापासून वीज निर्मिती देखील करत आहोत. रासायनिक खताच्या किमती वाढल्या असून, त्याची टंचाई निर्माण होत आहे. संविधानाने आपल्याला अनेक अधिकार दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच आपण संविधान दिन साजरा केला आहे. मात्र, संविधान आज धोक्यात आहे. संविधान संपले तर, आपल्याला मिळणारे सारे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत, अशी भीती व्यक्त केला.
भांडवलशाही, व्यापारीवृत्ती विरोधात लढण्याची गरज असून, यासाठी आजच्या पिढीला लढावे लागेल. जनसंख्या आधारे आरक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र,केंद्र सरकार असे आरक्षण देत नाही. देशात अलीकडच्या काळात आरक्षण जवळपास संपुष्टात आले आहे. यावर कुणी आवाज उठवत नाही, अशी खंतही त्‍यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचलं का?