पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मद्य धोरणातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना EDने अटक केली आहे. तर आम आदमी पार्टीने (आप) केजरीवालच दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील असे सांगत ते तुरुंगातून प्रशासन चालवतील असे म्हटले आहे. 'आप'ने जरी तशी घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात तुरुंगातून राज्यकारभार आणि प्रशासन चालवणे तितके सोपे नाही. (Arvind Kejriwal)
दिल्लीतील तिहार जेलचे निवृत्त कायदा अधिकारी सुनील गुप्ता म्हणाले, "तुरुंगातून प्रशासन चालवणे तितके सरळ नाही. तुरुंगाच्या नियमांनुसार एखादा बंधक आठवड्यात फक्त २ वेळा कुटुंब, नातेवाईक आणि सहकारी यांना भेटू शकतो. या बंधनांच्या आधीन राहून प्रशासन चालवणे केजरीवाल यांना सोपे जाणार नाही." पण यावर आणखी एक पर्याय असू शकतो. नायब राज्यपालांना कोणतीही इमारत तुरुंग म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार असतात. जर केजरीवाल यांचे राहाते घर नायब राज्यपालांनी तुरुंग म्हणून घोषित केला तर केजरीवाल यांना गृहकैदेत ठेवता येऊ शकते. त्यातून त्यांना दिल्ली प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात भाग घेता येईल, असे गुप्ता म्हणाले.
यापूर्वी झारखंडचे राज्यपाल हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळ्यात अटक झाली होती. अटक झाल्यानंतर त्यांनी राजीनाम देऊन चंपी सोरेन यांच्याकडे कार्यभार सोपवला होता. तर १९९८मध्ये चारा घोटाळा प्रकरणात अटक झाल्यानंतर बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी राबडी देवी यांच्याकडे कार्यभार दिला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी ९ वेळा EDचे समन्स चुकवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर गुरुवारी (दि.२१) रात्री त्यांना अटक झाली. दिल्ली सरकारमध्ये आणि 'आप'मध्ये आतिशी दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्या आहेत. त्यांनी 'आप'च्या नेतृत्त्वात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगितले.
अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही तर त्यांना पदावरून हटवता येऊ शकते का याची चाचपणी केंद्रिय गृहमंत्रालया करत असल्याचे NDTVने म्हटले आहे.
हेही वाचा