नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी वय १८ वरून कमी करण्याला विधी आयोगाने विरोध दर्शविला आहे. लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय बदलू नये, याचा बालविवाह आणि बाल तस्करीविरुद्धच्या लढ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. अर्थात, ही शिफारस करताना आयोगाने हा मुद्दा न्यायाधीशांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सोडावा, असेही म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या :
देशात लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १८ वर्षे असून, ते १६ वर्षे करण्याची मागणी वेगवेगळ्या स्तरांवरून झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विधी आयोगाने केलेली शिफारस महत्त्वाची मानली जात आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत शारीरिक संबंधांसाठी संमतीच्या वयासंदर्भात विधी आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांची मौन संमती असलेल्या प्रकरणांमध्ये परिस्थिती सुधारण्यासाठी पोक्सो कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र, शारीरिक संबंधांसाठी संमतीचे वय कमी केल्याने बालविवाह आणि बाल तस्करीविरुद्धच्या लढाईवर नकारात्मक परिणाम होईल. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील अल्पवयीनांच्या मौन संमती असलेल्या पोक्सो प्रकरणांमध्ये हा मुद्दा न्यायाधीशांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर सोडावा.
विधी आयोगाने ई-एफआयआर पद्धत लागू करण्याची शिफारस केली. आयोगाने म्हटले आहे की, ही पद्धत टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात यावी. शिफारशीनुसार ज्या दखलपात्र गुन्ह्यांत आरोपी अज्ञात आहे आणि ज्या दखलपात्र गुन्ह्यांत कमाल ३ वर्षे शिक्षा आहे आणि आरोपीची ओळख पटली आहे, अशा प्रकरणांसाठी ई-एफआयआर तूर्त लागू केला जावा. यासाठी फौजदारी दंडसंहिता, पुरावा कायदा, भारतीय दंडसंहिता यात सुधारणा करण्याचीही शिफारस विधी आयोगाने केली आहे.
हेही वाचा :