नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : न्यायालये अवमानविषयक प्रकरणे हाताळताना अतिसंवेदनशील होऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अशाच एका प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका डॉक्टरचा परवाना रद्द केला होता. तो निर्णय न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने फिरवून संबंधित डॉक्टरला त्याचा परवाना पुन्हा बहाल केला आहे.
अवमानाचा विषय म्हणजे न्यायिक व्यवस्थेचे कवच आहे. तथापि, त्याचा वापर करताना कोणत्याही न्यायाधीशाने भावनेच्या आहारी जाऊन निवाडा करणे अपेक्षित नाही. अवमान केल्याच्या कारवाईअंतर्गत दंड म्हणून डॉक्टरांचा परवाना निलंबित करता येणार नाही. न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असू शकते. तथापि, संबंधिताच्या वर्तनाचा विचारदेखील करणे तेवढेच गरजेचे आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
यातील डॉक्टरने आपल्या घराचे बांधकाम केले तेव्हा त्यातील काही भाग बेकायदा असल्याचे आढळले होते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. तेथे डॉक्टरांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे त्याचा डॉक्टरी पेशाचा परवाना न्यायालयाने रद्द केला. या निकालाविरोधात डॉक्टरने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने नमूद केले की, डॉक्टरांनी आवश्यक ते बांधकाम पाडले आहे. त्यामुळे केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही या कारणास्तव अवमानाच्या कारवाईअंतर्गत डॉक्टरांचा परवाना रद्द करणे योग्य नाही.
