नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल (एलजी) विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. नायब राज्यपाल व्ही.के.सक्सेना यांनी राज्यातील खासजी वीज कंपन्यांच्या मंडळातून आप नेते जस्मिन शाह यांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी त्यांनी दिल्ली संवाद आणि विकास आयोगाच्या (डीडीडीसी) मंडळातून शाह यांना हटवण्याचे निर्देश दिले होते. पंरतू, नायब राज्यपालांच्या निर्णयाला आप'ने अवैध तसेच घटनाबाह्य ठरवले आहे.
नायब राज्यपालांकडे अशाप्रकारचे आदेश देण्याचे कुठलेही अधिकार नाही. केवळ निवडून आलेल्या सरकारकडेच वीज विषयावर आदेश जारी करण्याचे अधिकार आहेत. अशाप्रकारचा आदेश देत नायब राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांची तसेच घटनेची अवहेलना केली असल्याचा दावा आप ने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बाध्य नाही, असे उघडपणे एलजी सांगत असल्याचे देखील आपकडून सांगण्यात आले आहे.
एलजींच्या या निर्देशांनंतर राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते शाह यांच्यासोबतच नवीन एनडी गुप्ता तसेच इतर खासगी व्यक्तींना खासगी स्वामित्व असलेल्या डिस्कॉम-बीवायपीएल, बीआरपीएल तसेच एनबीपीडीसीलच्या (टाटा) मंडळातून सरकार नियुक्त सदस्य म्हणून तात्काळ प्रभावाने हटवण्याचे आदेश दिले आहे. या जागांवर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. अर्थ सचिव, उर्जा सचिव तसेच दिल्ली ट्रास्कोचे एमडी आता अंबानी आणि टाटाच्या वीज कंपंन्यांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील, अशी माहिती समोर आली आहे. शीला दिक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असतांना सरकारी अधिकाऱ्यांनीच मंडळाच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली जायची.
डीडीडीसी प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. शाह यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून डीडीडीसीच्या उपाध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्ष पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात यावी, असे शाह यांनी न्यायालयात सादर केले आहे.
हेही वाचा :