नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : रस्त्यांवरून भटकणार्या बेवारस कुत्र्यांना खाऊ घालणे योग्य आहे की नाही, याचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्याचा अधिकार नागरिकांना बहाल करणारा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आणि त्यास एका स्वयंसेवी संघटनेने (एनजीओ) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
24 जून 2021 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल अॅण्ड अॅनिमल्स या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विनीत सरण आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली.आणखी सहा आठवड्यांनी सुनावणी निश्चित करतानाच प्राणी कल्याण मंडळ, दिल्ली सरकार आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो, असे एनजीओने आव्हान याचिकेत म्हटले आहे. माणसाच्या देखरेखीखालील आणि नियंत्रणातील कुत्री पूर्णपणे त्याच्यावर अवलंबून असतात. त्यांच्या प्रत्येक गरजेची पूर्तता त्यांना पाळणारा करत असतो. इतरांवर हल्ले करण्यापासून, चावा घेण्यापासून अशा कुत्र्यांना रोखले जाऊ शकते. त्यांना प्रशिक्षणही देता येते. परंतु भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे त्यांना रस्त्यावर खाद्य पुरविणे ही नागरिकांसाठी जोखीम ठरू शकते, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाण्याचा आणि त्यांना अन्न भरविण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. हा अधिकार बजावताना इतरांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी सर्वांनी घ्यावी. भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या परिसरात जाऊन अन्न देता येईल.
ज्या व्यक्तीला भटक्या कुत्र्यांबद्दल सहानुभूती आहे, तो त्यांना आपल्या घराजवळ किंवा घराच्या रस्त्यावर कुत्र्यांना अन्न देऊ शकतो. भटके कुत्रे उंदिर, घुशी यांसारख्या प्राण्यांना खाऊन स्वच्छतादूताचे काम करतात. त्यामुळे रोगप्रसारास प्रतिबंध होतो, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांसाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत लोक का जातात, असा प्रश्न ज्यांना पडेल त्यांनी या भटक्या कुत्र्यांचा दहशतवाद महाराष्ट्रासह देशभर कसा आहे याचा अभ्यास करावा अशी गंभीर स्थिती आहे. त्यातील ही काही प्रातिनिधिक पण अधिकृत सरकारी आकडेवारी.
हे ही वाचलं का ?