वॉशिंग्टन ; वृत्तसंस्था : टेकडी आणि गजबजलेले भाग, शहरी भाग याठिकाणी पर्यायी वाहतूक मार्ग म्हणून रोप-वे विकसित करण्याची योजना असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये सांगितले. रोप-वे, केबल कार आणि विशेषत: लाईट रेल ट्रान्स्पोर्टच्या तंत्रज्ञानावर काम करण्यात मला खूप रस आहे, असे ते म्हणाले. 2024 च्या अखेरीस भारतातील रस्ते पायाभूत सुविधा अमेरिकेच्या बरोबरीने येतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.
रोप-वेबाबत अमेरिकेतील काही कंपन्यांनीही तंत्रज्ञानासह त्यांच्याशी संपर्क साधल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. 'रिबिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया 2.0' या विषयावरील कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा उपक्रम रिइमॅजिनिंग इंडिया 2.0 मालिकेचा एक भाग आहे. सिलिकॉन व्हॅली मासिक संवाद अंतर्गत फाऊंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआयआयडीएस) द्वारे 'आझादी का अमृत महोत्सव'च्या निमित्ताने ती सुरू केली आहे. या कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते.
आम्ही अशा तंत्रज्ञानाच्या शोधात आहोत की, जे आम्ही विजेवर चालणारी जलद वाहतूक व्यवस्था भारतात मोठ्या प्रमाणावर बनवू शकू. शिवाय जे खर्चाच्या द‍ृष्टीनेही किफायतशीर असेल, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. सिलिकॉन व्हॅलीमधील भारतीय-अमेरिकनांना त्यांनी देशात भौतिक पायाभूत सुविधा, विशेषतः वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जी पावले उचलली जात आहेत त्याचा तपशील दिला. ते म्हणाले, सरकार जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि सिक्‍कीममध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 11 रोप-वे प्रकल्पांची योजना आखत आहे.
देशात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बंदरांची कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यासाठी 2050 किलोमीटर लांबीचे 65 प्रकल्प नियोजित आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर लढाऊ विमानांसाठी 29 आपत्कालीन लँडिंग सुविधा विकसित करीत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. संरक्षणाच्या द‍ृष्टिकोनातून त्यांचे धोरणात्मक महत्त्व आहे, हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात येऊन गुंतवणूक करावी, असे आवाहन गडकरी यांनी केले.
* रोप-वेबाबत अमेरिकेतील काही कंपन्यांनीही तंत्रज्ञानासह साधला संपर्क
* जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि सिक्‍कीममध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 11 रोप-वे प्रकल्प
* देशाच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर लढाऊ विमानांसाठी 29 आपत्कालीन लँडिंग सुविधा
