अमेरिकेच्या सिनेट सदस्य एलिझाबेथ वॉरन यांनी 'एआय' तंत्रज्ञानावर केले परखड भाष्य केले आहे.  Pudhari
आंतरराष्ट्रीय

AI Tax Demand : AI वर कर लावा अशी मागणी का जोर धरू लागलीये?

अमेरिकेच्या सिनेट सदस्य एलिझाबेथ वॉरन यांनी 'एआय' तंत्रज्ञानावर केले परखड भाष्य

पुढारी वृत्तसेवा

Tax on Artificial Intelligence

वॉशिंग्टन : आज जगभरातील अर्थव्यवस्थेमध्ये श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर सामान्य कष्टकरी जनतेला आपल्या हक्कासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. अशातच अमेरिकेत एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्वतः मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांनीच असा इशारा दिला आहे की, एआयमुळे देशातील सगळा पैसा काही मोजक्याच लोकांच्या हातात जमा होईल. यामुळे समाजात एक मोठा गरीब आणि हलाखीचा वर्ग तयार होईल, यामुळे समाज उद्ध्वस्त होऊ शकतो, असा इशारा देत सर्वांना सोबत घेऊन चालणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी नवीन नियमांची आणि उपायांची गरज आहे. याची सुरुवात एआय कंपन्यांवर योग्य तो कर (Tax) लावणे आणि त्या पैशातून सामान्य जनतेचा विकास करणे हा आहे, असा उपाय अमेरिकेच्या सिनेट सदस्य एलिझाबेथ वॉरन यांनी सुचवला आहे.

एआयचा वाढता धोका आणि सामान्यांची होरपळ

अमेरिकन सिनेट सदस्य एलिझाबेथ वॉरन यांनी 'टाईम' मासिकात लिहिलेल्या लेखात 'एआय' तंत्रज्ञानावर परखड भाष्य केले आहे. एआय या तंत्रज्ञानात प्रचंड क्षमता आहे. मागील एका वर्षात या क्षेत्रात झालेली प्रगती ही सर्वांनाच अवाक करणारी ठरली आहे. एकीकडे सर्वत्र एआयचा बोलबाला असतानाच आता हेच तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेलाच बिघडू शकते, अशी भीती नागरिकांना वाटणे साहजिक आहे. हे तंत्रज्ञान डझनभर नवीन अब्जाधीश तयार करत आहे, तर दुसरीकडे कंपन्या एआयचे नाव काढून कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत असल्‍याचे वास्‍तवही वॉरन यांनी मांडले आहे.

'एआय' डेटा सेंटर्सना वाढता विरोध

एआय डेटा सेंटर्समुळे लोकांची विजेची बिले गगनाला भिडली आहेत. मोठ्या डेटा सेंटर्सच्या जवळ राहणाऱ्या कुटुंबांचा वीज खर्च गेल्या पाच वर्षांत चक्क २६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळेच लोक आता स्थानिक पातळीवर सभा घेऊन या डेटा सेंटर्सना विरोध करत आहेत आणि त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी करत असल्याचेही वॉरन यांनी स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक मंदीला आमंत्रणाचे संकेत

बड्या टेक कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) म्हणतात की, ही तर फक्त सुरुवात आहे. लवकरच एआय बहुतांश पांढरपेशा (White-Collar) नोकऱ्यांचे ऑटोमेशन करेल, म्हणजेच त्या स्वतः करेल. कदाचित यात काही अतिशयोक्ती असू शकते, पण एआय सध्या रोजगार बाजारात मोठे बदल घडवून आणत आहे हे नाकारता येणार नाही. आपल्याकडे आरोग्य विमा नोकरीशी जोडलेला असतो, त्यामुळे एआयच्या लाटेत नोकरी गेली तर कुटुंबाचा फक्त पगारच नाही, तर आरोग्य सुविधाही हिरावली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, एआयभोवती निर्माण झालेले हे फुगे आर्थिक मंदीला आमंत्रण देऊ शकतात, अशी भीतीही एलिझाबेथ वॉरन यांनी व्यक्त केली आहे.

धोरणकर्त्यांनी एआयवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक

सायबर हल्ले, आर्थिक व्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या धोक्यांपासून वाचण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी एआयवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. एआयमुळे वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीवरही आपल्याला तोडगा काढावा लागेल, जेणेकरून सामान्य कुटुंबांचे वीज बिल वाढणार नाही. तसेच एआयच्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी आपली कर प्रणाली (Tax Code) सुधारावी लागेल, असा उपाय त्यांनी सुचवला आहे.

AI वर कर लावा अशी मागणी का जोर धरू लागलीये?

एआयवर कर लावल्यास, त्यातून मिळणारा नफा केवळ काही मोजक्या श्रीमंतांच्या हातात न जाता सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तर त्यांना मोफत आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आपल्याला निधीची गरज पडेल. जर काम करण्याचे स्वरूप बदलले, तर मोफत शिक्षण आणि नवीन रोजगाराची हमी देण्यासाठी आपल्याला पैसा लागेल. हे केवळ कर प्रणालीत बदल करूनच शक्य आहे, त्यामुळे AI वर कर लावा अशी मागणी आता अमेरिकेत जोर धरत असल्याचेही वॉरन यांनी आपल्या लेखात स्पष्ट केले आहे.

कंपन्या आणि अब्जाधीशांना त्यांचा वाटा द्यावाच लागेल

सध्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर कर द्यावा लागतो, पण तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केल्यास त्यांना करात सूट मिळते. याचा अर्थ असा की, माणसांना कामावर ठेवल्यास दंड आणि यंत्रे खरेदी केल्यास सूट! एआयच्या युगात हा नियम कंपन्यांना माणसे काढून एआय वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. आम्हाला कॉर्पोरेट कंपन्या आणि कॅपिटल गेन्सवरील कर वाढवून सर्वांना समान संधी निर्माण करायची आहे, असा मानसही वॉरन यांनी व्यक्त केला आहे.

'वेल्थ टॅक्स' (संपत्ती कर) लावण्याची वेळ

अमेरिकेतील काही अत्यंत श्रीमंत लोक बोस्टनच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षकांपेक्षाही कमी दराने कर भरतात; कारण आपली प्रणाली उत्पन्नावर कर लावते, संपत्तीवर नाही. एआयचे अब्जाधीशही हेच करत आहेत – शेअर्सच्या मूल्यांमधून श्रीमंत व्हायचे आणि कर चुकवायचा. त्यामुळे आता 'वेल्थ टॅक्स' (संपत्ती कर) लावण्याची वेळ आली आहे. जेफ बेझोस आणि सॅम ऑल्टमन यांनी, ते ज्या कामगारांना कामावरून काढतात, त्यांच्यापेक्षा कमी दराने कर भरता कामा नये, असेही वॉरन यांनी ठणकावले आहे.

थेट एआय डेटा सेंटर्सवर कर लावा

एआय कंपन्यांवर आणि त्यांच्या डेटा सेंटर्सवर थेट कर लावून हे होऊ शकते. बहुतेक एआय डेटा सेंटर्स ट्रिलियन-डॉलर कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत. या डेटा सेंटर्सनी वापरलेल्या ऊर्जेवर वाजवी अबकारी कर (Excise Tax) लावून, आपण तो पैसा सामान्य जनतेसाठी वापरू शकतो. हा कर अशा कंपन्यांवर असेल ज्यांना तो परवडणारा आहे – जेवढे मोठे डेटा सेंटर, तेवढा जास्त कर! एआयवर कर लावण्याच्या मोठ्या आणि धाडसी प्रस्तावांचा विचार करावा लागेल. आज जे विचार क्रांतिकारी वाटतात, ते उद्या सामान्य वाटू लागतील. जर आपण कर प्रणाली सुधारली आणि एआयवर कर लावला, तर आपण असा देश उभा करू शकतो जिथे आरोग्य सेवा हा मानवी हक्क असेल आणि शिक्षण हा श्रीमंतांचा विशेषाधिकार नसेल, असेही वॉरन यांनी आपल्या लेखात नमूद केले आहे.

तंत्रज्ञानाच्या यशात सामान्य जनतेचाही वाटा असायलाच हवा

एआय हे मानवी सर्जनशीलता आणि बुद्धिमत्तेवरच प्रशिक्षित झाले आहे. त्याला सरकारी निधी आणि संशोधनाचा पाठिंबा मिळाला आहे, आणि ते आपल्या जमिनीवर आणि विजेवर चालत आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या यशात सामान्य जनतेचाही वाटा असायलाच हवा, अशी अपेक्षाही अमेरिकन सिनेट सदस्य एलिझाबेथ वॉरन यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT