Trump Russian oil sanctions India impact : फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या G7 देशांच्या बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अजेंड्यावर आणला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राखण्यासाठी रशियन तेलाबाबत देण्यात आलेली सवलत लवकरच रद्द केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट संकेत अमेरिकेने दिले आहेत. या संकेतामुळे भारताची डोकेदुखी वाढू शकते; कारण रशियाकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल बंद झाले, तर त्याचा मोठा फटका भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे.
महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि जगाला तेलाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून अमेरिकेने रशियाला तेल विक्रीत सूट दिली होती. मात्र, आता इराणसोबतचा तणाव कमी होताच अमेरिकेने रशियावर पुन्हा आर्थिक चाप लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, आखाती देशांमध्ये गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद आता कराराद्वारे मिटला आहे. त्यामुळे इराणचा मुद्दा आता संपला असून, अमेरिका आपले पूर्ण लक्ष पुन्हा रशियाची कोंडी करण्यावर केंद्रित करणार आहे.
इराण संकटकाळात तेलाचे दर कमी ठेवण्यासाठी रशियन तेलावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, आता 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मधून तेलाचा प्रवाह सुरळीतपणे सुरू झाल्यामुळे, रशियाच्या तेल विक्रीवर निर्बंध पुन्हा लागू करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले, "आम्ही लवकरच तसे करू शकू, कारण आता तेलाची वाहतूक सुलभ होईल. आम्ही लवकरच त्या स्थितीत असू."
रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पन्नावर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने दबाव वाढवण्याबाबत G7 देशांमध्ये एकमत झाले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी रशियाच्या 'शॅडो फ्लीट' (गुप्तपणे तेल वाहून नेणारे टँकर्स) आणि ऊर्जा उत्पन्न नेटवर्कला लक्ष्य करणाऱ्या नवीन निर्बंधांची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सवलतीच्या दरातील रशियन तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदारही राहिला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. त्यानंतर, जागतिक तेल बाजारपेठेत स्थिरता आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतासह काही देशांना रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंधांतून तात्पुरती सवलत दिली होती. ही एक महिन्याची सवलत यापूर्वीच दोदा वाढवण्यात आली आहे. तिची मुदत आज (दि. १७ जून २०२६) रोजी संपत आहे. अमेरिकेने ही मुदत आणखी वाढवली नाही, तर स्वस्त रशियन तेलाची आयात करणे आणि त्याचे पैसे देणे हे भारतीय रिफायनरींसाठी (तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी) मोठे राजनैतिक आणि आर्थिक धोके निर्माण करणारे ठरू शकते.
G7 परिषदेसाठी निमंत्रित केलेले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सागरी व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' मार्गावरील व्यापारात निर्माण झालेले अडथळे आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.
G7 च्या बैठकीला युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की उपस्थित होते. रशिया शांततेबाबत गंभीर नाही आणि त्यांना चर्चेसाठी भाग पाडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे कडक आर्थिक निर्बंध लादणे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. युक्रेनची वीज यंत्रणा आणि शहरे यांना रशियाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी झेलेन्स्की यांनी G7 नेत्यांकडे अतिरिक्त 'पॅट्रियट' (Patriot) क्षेपणास्त्रांची मागणी केली; या मागणीला मित्र राष्ट्रांनी पाठिंबा दर्शवला.
अमेरिकेच्या रशियन तेल विक्रीवरील निर्बंधांच्या भूमिकेमुळे भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारताला आपल्या प्रगतीसाठी स्वस्त दरात तेल हवे आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका निर्बंध कडक करण्याच्या तयारी आहे. त्यामुळे या दोन्ही आघाड्यांवर समतोल राखताना भारताची कसोटी लागणार आहे. १७ जूननंतर अमेरिकेने पावले उचलल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती भडकण्याची शक्यता आहे. भारताची रशियावरील तेलाची थकबाकी आणि गरज किती मोठी आहे, हे यावरून समजते की, मे महिन्यात भारताने रशियाकडून ६.७ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले आहे. मे महिन्यात रशियन जीवाश्म इंधनाचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून भारत कायम राहिला.
'क्रेआ' (CREA) या युरोपियन संशोधन संस्थेच्या नव्या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्यांनी खरेदी वाढवल्यामुळे रशियाकडून होणारी एकूण इंधन आयात तब्बल ६.७ अब्ज डॉलर्सवर (जवळपास ५५ हजार कोटी रुपये) पोहोचली आहे. या अहवालानुसार, मे महिन्यात भारताने रशियाकडून जेवढे इंधन मागवले, त्यामध्ये तब्बल ८३ टक्के वाटा फक्त कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) होता. या कच्च्या तेलाची किंमतच सुमारे ४.८ अब्ज युरो होती. याशिवाय भारताने रशियाकडून कोळसा आणि इतर तेल उत्पादनेही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. महत्त्वाचे म्हणजे, एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत मे महिन्यात भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात २१ टक्क्यांनी वाढली आहे. आता भारतानेच खरेदी बंद केल्यास भारताला तर फटका बसणार आहेच, त्याबरोबरच रशियाची कोंडी करण्याची अमेरिकासह युरोपीय देशांची रणनीती यशस्वी होणार आहे.