WHO health tax
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने जगभरातील देशांना साखरयुक्त शीतपेय, मद्य आणि तंबाखू यांवर पुढील दहा वर्षांत 50 टक्के करवाढ करण्याचे आवाहन केले आहे.
ही शिफारस "3 बाय 35" या WHO च्या नव्या आरोग्य धोरणाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश 2035 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर इतके उत्पन्न आरोग्य व्यवस्थेसाठी उभारणे आणि असंसर्गजन्य आजार (जसे की मधुमेह व कर्करोग) कमी करणे, असा आहे.
WHO चे आरोग्य अर्थतज्ज्ञ गुइलेर्मो सँडोव्हाल यांच्या मते, मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशात 2025 मध्ये एखाद्या उत्पादनाची किंमत जर 4 अमेरिकन डॉलर असेल, तर महागाई धरून 2035 पर्यंत ती किंमत 10 अमेरिकन डॉलरपर्यंत जाऊ शकते.
WHO चे महासंचालक डॉ. टेड्रॉस अधानोम घेबरियेसस यांनी सांगितले की, या आरोग्य करांमुळे अनेक देशांना त्यांच्या आरोग्य व्यवस्था बळकट करता येतील, विशेषतः जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मदत कमी होत आहे आणि सार्वजनिक कर्ज वाढत आहे.
तथापि, या प्रस्तावाला उद्योग जगतातून विरोध देखील होत आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ बेव्हरेज असोसिएशन्सच्या कार्यकारी संचालिका केट लोटमन यांनी म्हटले आहे, "WHO कडून दशकभराच्या संशोधनाचा अव्हेर केला जात आहे, जो दाखवतो की साखरयुक्त पेयांवरील करांमुळे कुठल्याही देशात आरोग्य परिणाम किंवा लठ्ठपणा कमी झाला नाही."
डिस्टिल्ड स्पिरिट्स कौन्सिलच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमांडा बर्जर यांनीही विरोध नोंदवत म्हटले, "कर वाढवून मद्याच्या दुष्परिणामांना आळा घालता येईल, ही WHO ची धारणा चुकीची आहे."
ब्लूमबर्ग फिलांथ्रॉपीज, जागतिक बँक आणि OECD यांनी या धोरणाला पाठिंबा दिला असून, इच्छुक देशांना सल्ला आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कोलंबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांमध्ये अशा करवाढीनंतर किंमती वाढल्या आणि वापरात घट झाली, असे WHO च्या अहवालात नमूद केले आहे.
एप्रिल 2025 मध्ये, ICMR-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) यांच्या नेतृत्वाखालील एका राष्ट्रीय आरोग्य मंचाने जास्त फॅट, साखर आणि मीठ असलेल्या अन्नपदार्थांवर आरोग्य कर लावण्याची शिफारस केली होती.
या मंचाने शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा अन्नपदार्थांची विक्री बंद करण्याची आणि मुलांच्या जाहिरात धोरणांवर कडक निर्बंध लावण्याची गरज व्यक्त केली होती.
WHO कडून सुचवलेली करवाढ ही केवळ आरोग्यसंबंधी उपाययोजना नसून, ती देशांच्या आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचाही मार्ग आहे. तथापि, या मार्गात उद्योग क्षेत्राचा विरोध, धोरणाची अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती – या सर्वांचा मोठा भाग असेल.
तरीही, जगभरातील वाढते जीवनशैलीजन्य आजार लक्षात घेता, अशा प्रकारचे 'आरोग्य कर' हे एक प्रभावी धोरण ठरू शकते.