ही बंदी किती यशस्वी ठरली आहे आणि मुले अजूनही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत का?. असे दोन दोनच प्रश्न प्रत्येकाला पडले आहेत. नव्या अहवालातून एक गुंतागुंतीचे चित्र समोर आले आहे.
Australia Social Media Ban
मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालून जवळपास चार महिने झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जगात अशा प्रकारच्या पहिल्याच उप्रकमातील धोरणांची प्रगती कशी सुरू आहे?, याबद्दलचा पहिला सविस्तर 'नियमपालन' अहवाल ऑनलाइन नियामक संस्थेने आज( दि.३१ मार्च) प्रसिद्ध केला.
'ई-सेफ्टी' (eSafety) चा हा अहवाल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जगातील इतर अनेक देश या बंदीच्या परिणामांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ही बंदी किती यशस्वी ठरली आहे आणि मुले अजूनही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत का?. असे दोन दोनच प्रश्न प्रत्येकाला पडले आहेत. नव्या अहवालातून एक गुंतागुंतीचे चित्र समोर आले असून, सोशल मीडिया बंदीबाबतच्या इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
'ई-सेफ्टी'च्या अहवालात नमूद केले आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांचे पालन करण्यासाठी "काही पावले" उचलली आहेत. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत साधारण ४७ लाख खाती बंद करण्यात आली, तर मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत आणखी ३.१ लाख खाती काढून टाकण्यात आली. मात्र, अहवालात पुढील ४ मुख्य बाबींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
काही प्लॅटफॉर्म्सवर १६ वर्षांखालील मुलांनी आपण 'अल्पवयीन' असल्याचे सांगितल्यावरही, त्यांना वयाची खात्री करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले गेले.
काही प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांना वयाची अट पूर्ण करण्यासाठी एकाच पद्धतीचा वारंवार वापर करण्याची सवलत दिली. अखेर ते वयाची अट पूर्ण करण्यात यशस्वी झाले.
वयाची अट मोडणाऱ्या खात्यांची तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध असलेले मार्ग सोपे आणि प्रभावी नाहीत, विशेषतः पालकांसाठी ते अत्यंत कठीण आहेत.
अनेक कंपन्यांनी मुलांची खाती उघडण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर, 'ई-सेफ्टी' (eSafety) आयुक्त ज्युली इनमॅन ग्रांट आता फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि यूट्यूब यांची चौकशी करत आहेत. या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय वर्षाच्या मध्यापर्यंत घेतला जाईल.
५० लाखांहून अधिक खाती काढून टाकणे ही मोठी संख्या वाटत असली, तरी यामुळे सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांच्या संख्येत घट झाली आहे का, हे स्पष्ट नाही. मुले आता RedNote, Yope आणि Lemon8 सारख्या पर्यायी आणि कमी चर्चेत असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सकडे वळत असल्याचे दिसून आले आहे.तसेच, गेमिंग ॲप्स आणि व्हॉट्सॲप किंवा मेसेंजर सारख्या मेसेजिंग ॲप्सना या बंदीतून वगळण्यात आल्याने नियमात 'लूपहोल्स' (त्रुटी) असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
अहवालानुसार, कंपन्यांनी उचललेली पावले "पुरेशी" आहेत की नाही, हे ठरवणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. तज्ञांच्या मते, केवळ खात्यांवर बंदी घालून मुलांचे नुकसान थांबणार नाही. मूळ प्रश्न सोशल मीडियावरील कंटेंट, अल्गोरिदम आणि त्यांच्या घातक रचनेचा आहे. नवा अहवाल दाखवून देतो की, नियमांच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. जर आपल्याला मुलांचे सोशल मीडियापासून होणारे नुकसान खरोखर थांबवायचे असेल, तर मूळ समस्यांवर प्रहार करणारे कायदे असणे आवश्यक आहे.