Online Toy Safety Warning
नवी दिल्ली : अनेक बड्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांसाठी असुरक्षित ठरू शकणारी खेळणी आणि वॉकी-टॉकीची विक्री होत असल्याचे समोर आले आहे. याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. ऑनलाईन असुरक्षित खेळणी विक्री संदर्भात बड्या कंपन्यांना पत्र पाठवून फेब्रुवारी महिन्यच्या अखेरपर्यंत ही सर्व नियमबाह्य उत्पादने त्यांच्या वेबसाईटवरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सरकारने या कंपन्यांना दिले आहेत.
'द फायनान्शिअल एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, नियमांनुसार भारतात विक्री होणार्या सर्व खेळणी ही 'भारतीय मानक ब्युरो' (BIS) च्या गुणवत्ता चाचणीत पास होणे गरजेचे आहे. ज्या खेळण्यांकडे हे प्रमाणपत्र नाही, ती बेकायदेशीर आणि असुरक्षित मानली जातात. तसेच वॉकी-टॉकी सारख्या उपकरणांसाठी दूरसंचार विभागाचे काही विशेष नियम आणि ग्राहकांसाठी काही माहिती देणे बंधनकारक असते. या उपकरणांची विक्री करताना अशा नियमांचे पालन केले गेलेले नाही. या गंभीर विषयावर जेव्हा संबंधित ई-कॉमर्स कंपन्यांना विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
सरकारने जिओमार्ट, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि इंडियामार्ट यांसारख्या मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना कडक ताकीद दिली आहे. फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत नियमात न बसणारी खेळणी आणि वॉकी-टॉकी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर या कंपन्यांनी वेळेत ही कारवाई केली नाही, तर त्यांना मोठा दंड भरावा लागेल, असा इशाराही केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) या कंपन्यांना दिला आहे. तसेच सर्व धोकादायक उत्पादने काढून टाकण्यासाठी फेब्रुवारी अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे."
सरकार आता खेळण्यांच्या सुरक्षेबाबत अधिक कडक झाले आहे. आता खेळण्यांचे नियम केवळ 'सल्ला' नसून ते पाळणे बंधनकारक आहे. १ जानेवारी २०२१ पासून लागू झालेल्या नियमानुसार, भारतात विकले जाणारे प्रत्येक खेळणे (मग ते परदेशातून आणलेले असो किंवा भारतात बनवलेले) BIS (भारतीय मानक ब्युरो) च्या दर्जावर खरे उतरणे आणि त्यावर BIS मार्क असणे अनिवार्य असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
स्नॅपडील कंपनीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारी नियमांचे पालन न करणाऱ्या खेळण्यांची विक्री केली होती. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ही खेळणी 'दोषी' ठरवण्यात आली. या प्रकरणी सरकारने कंपनीला २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांना नियमबाह्य खेळणी विकल्याबद्दल नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) स्पष्ट केले आहे की, विक्री होणारी वस्तू सुरक्षित आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी फक्त 'ग्राहकाची' राहिलेली नाही, तर ती 'विक्रेत्याची' (कंपनीची) झाली आहे. अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या हे म्हणू शकत नाहीत की, आम्ही फक्त सामान विकायला जागा दिली आहे. कारण वस्तू दाखवण्यापासून ते पैसे घेणे आणि घरपोच पोहोचवण्यापर्यंत सर्व गोष्टींवर त्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे, चुकीच्या किंवा असुरक्षित वस्तू विकल्यास या कंपन्या आता आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत.
