नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीचे पोलीस आयुक्त राकेश अस्थानांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राकेश अस्थाना आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या 'सीपीआयएल'या एनजीओकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या सीपीआयएल ची याचिका फेटाळली होती.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांना दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी करण्यात आलेली नियुक्ती योग्य ठरवत त्यांची नियुक्ती नियुक्ती कायदेशीररित्या झाली असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात एनजीओकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र आणि राकेश अस्थाना यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तसेच अस्थाना यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर केले जाईल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
राकेश अस्थाना गुजरात कॅडरचे १९८४ बॅचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सीबीआय तसेच सीमा सुरक्षा दलात आपली सेवा त्यांनी दिली आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक पदावर असताना राकेश अस्थाना तसेच सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्यामधील वाद उफाळून आला होता. यानंतर सरकारने दोन्ही अधिकार्यांना पदावरून हटवले होते. कालांतराने राकेश अस्थाना यांची बीएसएफ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पंरतु, ३१ जुलैला सेवानिवृत्तीच्या अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी २७ जुलैला त्यांना दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा राहणार आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबरला सुनावणी घेतली होती. यावेळी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे नवीन याचिका दाखल करण्याची पवानगी दिली होती. यानंतर भूषण यांच्याकडून नवीन याचिका दाखल करण्यात आली.
नियुक्तीनंतरच सर्वोच्च न्यायालयात अस्थानाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यादरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील अर्ज लावण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुनावणी करू, असे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. नियुक्तीच्या अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी अस्थाना यांना नियमबाह्यरित्या दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करण्यात आल्याने ही नियुक्ती रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.