पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटकात दोन विद्यार्थिनींना हिजाब ((Hijab Row) परिधान करून १२ वीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. आलिया असादी आणि रेशम या दोघी विद्यार्थिनी उडुपीच्या विद्योदय पीयू कॉलेजमध्ये परीक्षा देण्यासाठी हॉल तिकीट घेऊन आल्या होत्या. परीक्षा देण्यासाठी त्या बुरखा घालून आल्या होत्या. त्या दोघींनी पर्यवेक्षक आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना सुमारे ४५ मिनिटे विनंती करत परीक्षेला बसण्याची परवानगी मागितली. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने बंदी कायम ठेवल्याने ही परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर त्या दोघींना परीक्षा न देताच महाविद्यालयातून माघारी परतावे लागले.
या विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब (Hijab Row) घालण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता. हिजाब परिधान करून त्यांनी १२ वी बोर्डाच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, त्या दोन्ही विद्यार्थिनींना परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना परीक्षा केंद्रातून बाहेर पडावे लागले. याबाबत राज्यस्तरीय कराटे चॅम्पियन असलेली आलिया असादी म्हणाली की, हिजाब किंवा हेडस्कार्फवरील बंदीमुळे या महिन्याच्या शेवटी होणार्या प्री-युनिव्हर्सिटी परीक्षेत बसू इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थिनींवर परिणाम होईल. हिजाब बंदी कायम ठेवण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मी निराश झाले आहे. आता मी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे तिने म्हटले आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. याविरोधात कर्नाटकातील अनेक शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. नंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे न्यायालयाने १० फेब्रुवारी रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व प्रकारच्या धार्मिक पोशाखांवर तात्पुरती बंदी घातली होती. यानंतर राज्याच्या अनेक भागांमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांना शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश बंद करण्यात आला. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निकाल असून आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, हिजाब घालणे ही इस्लामची सक्तीची धार्मिक प्रथा नाही. विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. गणवेश हे मूलभूत अधिकारांवर वाजवी बंधने आहेत. यासोबतच उच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनींची याचिकाही फेटाळून लावली होती.
हेही वाचलंत का ?