वाराणसीतील ऐतिहासिक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये पुरातत्त्व विभागाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. सोमवारी सकाळी पुरातत्वच्या ३० अधिकाऱ्यांच्या टीमने सर्वेक्षण सुरू केले होते. सरन्यायाधीस डी. वाय चंद्रचूड यांनी स्थगितीचे आदेश दिले. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदी समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मशिद परिसरात कोणतेही उत्खनन होणार नसल्याचे सांगितले. (Gyanvapi – Kashi Vishwanath dispute)
२१ जुलैला वाराणसी न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिद परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश पुरातत्व विभागाला दिले होते. न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी हे आदेश दिले होते. "मशिदीच्या ३ घुमटांखाली रडाच्या सहायाने वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावे, आवश्यकता असेल तर उत्खननही करावे," असे आदेश त्यांनी दिले होते. आता उभी असलेली इमारत ही मंदिरावर आहे का हे तपासणे, शिवाय इमारतीचे स्वरूप आणि मशिदीची पश्चिम दिशेला असलेल्या भिंतीचे बांधकाम काय स्वरूपाचे आहे, याचा अभ्यास करावा असे आदेश देण्यात आले होते. हे करत असताना सध्याच्या इमारतीला कोणताही धक्का लागू नये याची दक्षता घ्यावी, असे आदेशात म्हटले होते.
ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवर असलेल्या मा शृगांरदेवीच्या मूर्तीच्या पूजेसाठी परवानगी दिली जावी, या मागणीची याचिका चार हिंदू महिलांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशात प्रतिबंधित केलेल्या वजुहखान्याची जागा वगळण्यात आली होती. मशिदीतील वजुहखान्यात शिवलिंग असल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केल्यानंतर ही जागा प्रतिबंधित करण्यात आली. मुस्लिम पक्षाच्या वतीने हे शिवलिंग नसून कारंजा असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
ही मशिद काशी विश्वनाथ मंदिरावर बांधली आहे, असा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांचा आहे तर मुस्लिम पक्षाने मशीद वक्फच्या जागेवर बांधण्यात आली असून Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991नुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप बदलता येत नाही, असा दावा केला आहे.
मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका लक्ष्मी देवी आणि इतरांनी दाखल केली होती. ही याचिका १४ ऑक्टोबर २०२२ला फेटाळण्यात आली. या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. १६ मे २०२३ला उच्च न्यायालयाने वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.
८ एप्रिल २०२२ला स्थानिक महिलांच्या याचिकेवर निकाल देताना वाराणसीतील दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी ज्ञानवापी मशिद – काशी विश्वेश्वर मंदिर येथील मा श्रृंगार गौरी स्थळाची पाहाणी करण्याचे आदेश दिले. यासाठी न्यायालयाच्या वतीने आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. १६ मे २०२२ला हा सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला.
मशिद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991नुसार देशातील धार्मिक स्थळांची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ला होती तशीच ठेवणे बंधनकारक आहे आणि ज्ञानवापी संदर्भात मशिदीचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा दावा करण्यात आला. २० मे २०२२ सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयातील किचकट बाबी लक्षात घेत हा खटला जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केला. नोव्हेंबर २०२२ला 'शिवलिंग' असलेली जागा प्रतिबंधित करण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ देण्यात आली. हे करत असताना मशिदीत प्रार्थनेचा मुस्लिमांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात आला.
हेही वाचा