gyanvapi mosque case: ज्ञानवापी मशिदीतील 'त्या' संरचनेच्या कार्बन डेटिंग ला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

By:Monika Kshirsagar Published on: May 19, 2023, 4:40 PM

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: ज्ञानवापी मशिदीतील शिवलिंगासारखे दिसणाऱ्या संरचनेच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तुर्तात स्थगिती दिली आहे. हिंदू पक्षाकडून ही संरचना ‘शिवलिंग’असल्याचा, तर मुस्लिम पक्षाने ही संरचना कारंजे असल्याचा दावा केला आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.पीएस नरसिम्हा आणि न्या.के.वी.विश्वनाथ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या संरचनेचे ‘कार्बन डेटिंग’ करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.पुढील महिन्यात याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.तूर्त, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती देण्यात आल्याने मशीद समितीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिद परिसरात असलेल्या शिवलिंगे सारखे दिसणाऱ्या संरचनेचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.ही संरचना किती जुनी आहे हे या सर्वेक्षणातून समोर येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.पंरतु, या निर्णयाविरोधात समितीने सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते.

Supreme Court defers the “scientific survey”, including carbon dating, of a “Shivling” said to have been found at the Gyanvapi mosque complex in Varanasi during a videographic survey last year. pic.twitter.com/1lr3piz9cg

संबंधित बातम्या

कल्याण लोकसभेसाठी ठाकरे गटात बंडखोरी?; रमेश जाधवांचा अपक्ष अर्ज दाखल
Published on: May 3, 2024, 7:18 PM

MI vs KKR : मुंबई इंडियन्सचा नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय
Published on: May 3, 2024, 7:14 PM

— ANI (@ANI) May 19, 2023

सोमवारपासून वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरू होईल. स्थगिती त्यामुळे आवश्यक आहे. याप्रकरणात दिवाणी खटल्याशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, असा युक्तिवाद समितीच्या वतीने वकील हुजेफा अहमदी यांनी केला. पंरतु, या संरचनेला कुठलेही नुकसान पोहचवले जाणार नाही, असा अहवाल पुरातत्व खात्याकडून देण्यात आल्याचे हिंदू पक्षाचे वकील विष्णु जैन यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.एएसआय कडून अहवाल मागवून घेवू, कुठल्या पद्धतीचा अवलंब करावा यासंबंधी सरकारने देखील विचार करावा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

हेही वाचा: