पुढारी ऑनलाईन डेस्क : तुम्हाला कोणतीही माहिती हवी असल्यास तुम्ही लगेच google सर्च करता. google सर्च केल्यावर क्षणातच तुमच्यासमोर हवी ती माहिती मिळत असते. तुम्ही इंटरनेट जगतात किती अॅक्टिव्ह आहे किंवा नाही. यावरून तुमचे सर्च रिझल्ट तुम्हाला दिसत असतात. तुम्ही केलेल्या सर्चवर कोणाचा अधिकार याबाबत तुम्हाला प्रश्न असेल. जर तुम्हाला हे रिझल्ट्स इंटरनेटवर नको हवे असतील तर? मुळात प्रश्न हा की त्या माहितीवर कुणाचा अधिकार आहे – तुमचा की गुगलचा?
दरम्यान गुगल विरोधात एक खटला दाखल करण्यात आला होता. यावर ब्रिटनच्या न्यायालयात खटला चालला आणि हा खटला निकाली निघाला. गुगल विरोधातल्या एका 'Right to be forgotten' खटल्याचा निकाल एका व्यावसायिकाच्या बाजुने लागला.
अधिक वाचा :
न्यायालयाच्या सुचनांमुळे दावा करणाऱ्या व्यवसायिकाचे नाव जाहीर करण्यात आले नाही. दहा वर्षांपूर्वी या व्यक्तीला इतरांच्या संभाषणांवर पाळत ठेवण्याच्या गुन्ह्याखाली सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.
गुगलवर आपण सर्च करतो ती माहिती गुगलच्या सर्च इंजिनमधून काढून टाकण्यात यावी असा दावा त्या व्यवसायिकाने गुगलकडे केला होता.
यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्यावर ब्रिटनच्या न्यायालयात खटला चालला.
अधिक वाचा :
अखेर न्यायाधीश मार्क वर्बी यांनी या व्यवसायिकाच्या बाजूने निकाल दिला.
पण त्याच वेळी दुसऱ्या एका व्यावसायिकाने दाखल केलेली याचिका न्यायाधिशांनी फेटाळून लावली.
कारण त्याचा गुन्हा यापेक्षाही गंभीर स्वरूपाचा होता.
गुगलवर सर्च इंजिनमधून काही लिंक्स काढून टाकण्यास नकार दिल्यावर या व्यवसायिकाने गुगलला कोर्टाची पायरी चढण्यास भाग पाडले. गुगलनेही आम्हाला न्यायालयाचा निकाल मान्य असल्याचे सांगितले होते.
आम्ही 'right to be forgotten'चं पालन करण्याचा कसोशीन प्रयत्न करत असतो.
अधिक वाचा :
पण त्याच वेळी लोकहिताची माहिती सर्च इंजिनमधून काढण्यात येणार नाही, याचीही काळजी घेतो, असे गुगलच्या निवेदनात म्हटले आहे.
न्यायालयाने आमच्या प्रयत्नांना मान्यता दिली याबद्दल आम्हाला आनंद आहे.
या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालाचाही आम्ही आदर करत असल्याचे गुगलने सांगितले.
या निकालाविषयी समजावून सांगताना न्यायाधीश म्हणाले की, एक व्यक्ती सातत्याने लोकांची दिशाभूल करत होता तर दुसऱ्या व्यक्तीने पश्चात्ताप झाल्याचे दर्शविले आहे.
अशा 'right to be forgotten' नुसार आपण आठ लाख गुगल सर्चवर असलेले पेजेस काढून टाकल्याचे गुगल म्हणाले.
याचबरोबर एखाद्या लोकहिताच्या माहितीवर कोण आक्षेप घेत असेल तर गुगलने ते काढून टाकण्यास नकार दिला होता.
इंटरनेट मुक्त वापरासाठी काम करणाऱ्या ओपन राईट्स ग्रुपने हा निकाल कायदा स्पष्ट करणार ठरेल, असे ही म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
हे ही पाहा
[visual_portfolio id="8490"]