Law Pudhari
गोवा

Unity Mall Goa | 'युनिटी 'चा बांधकाम परवाना रद्द

Unity Mall Goa | जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निर्णय; आंदोलकांत उत्साह

पुढारी वृत्तसेवा

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

चिंबल येथील कदंब पठारावरील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील जागेवर प्रस्तावित युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना मेरशी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. या परवान्याबरोबरच गटविकास अधिकारी (बीडीओ) तसेच पंचायत उपसंचालकांचा आदेशही रद्दबातल ठरविला आहे.

या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाला खीळ बसली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंदोलकांत उत्साह दिसून आला. या युनिटी प्रकल्पाविरोधात चिंबलवासीयांनी आंदोलन सुरू केले होते. पंचायत जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या प्रकल्पाला सर्व नियम धाब्यावर बसून परवाने देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

पंचायतीने त्याला बांधकाम परवानगी नाकारली होती. मात्र, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) त्याविरुद्ध अपील करून बीडीओकडे दाद मागितली होती. त्यांनी परवानगी देण्याचे निर्देश पंचायतीला दिले होते. याविरुद्ध याचिकादारांनी पंचायत उपसंचालकांकडे अपील केल्यावर ते फेटाळून लावले होते. याचिका न्यायप्रविष्ट असताना पंचायतीने बांधकाम परवाना दिला होता, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

ज्या ठिकाणी प्रस्तावित युनिटी मॉल येत आहे, तो परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्या ठिकाणी ऐतिहासिक तोय्यार तळे असून त्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. या तळ्यावर तेथील स्थानिक लोकांची शेती व्यवसाय अवलंबून आहे. तेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याची बाजू न्यायालयात अॅड. ओम डिकॉस्टा यांनी मांडली होती.

न्यायालयाने प्रकल्पाच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देऊन काम बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. पंचायतीने दिलेल्या परवानगीनुसार काम सुरू असल्याचे तसेच हा प्रकल्प लोकहितार्थ तसेच तेथील क्षेत्राचा पूर्णपणे अभ्यास करूनच केला जात आहे अशी बाजू जीटीडीसीच्या वकिलांनी मांडली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकादारांचे म्हणणे ग्राह्य धरून हा निर्णय दिला आहे.

... तोवर उपोषण सुरूच राहणार

जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज युनिटी मॉलसंदर्भातचा निर्णय चिंवल ग्रामस्थांच्या बाजूने दिल्याने त्यांच्यामध्ये उत्साह दिसून आला. या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. जोपर्यंत सरकार हा प्रकल्प रद्द करत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहणार व मागे हटणार नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाला जीटीडीसी अपिल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी चिंबल ग्रामस्थांनीही तयारी केली आहे, असे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT