पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
संगीताच्या कॉपीराइट कायद्याच्या उल्लंघनाचा धाक दाखवून हॉटेल किंवा अन्य आस्थापनांकडून पैसे मागण्यासाठी पोलिस जाणार नाहीत. अशा प्रकारे पैसे मागणारे कोणी आल्यास संबंधितांनी दुसऱ्या दिवशी पोलिसांत तक्रार नोंदवावी.
तक्रारदारास तक्रारीची प्रत आवश्यक असल्यास ती देण्यात येईल, असे उत्तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर दिले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, गोवा उच्च न्यायालय तसेच यापूर्वी गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांच्या प्रती जोडून केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात येईल आणि या प्रकरणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
कॉपीराइट कायदा, १९५७ च्या कलम ५२ (१) अंतर्गत स्पष्ट सवलत असतानाही पीपीएल व नोव्हेक्ससारख्या कॉपीराइट एजन्सी लग्न समारंभ व सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये परवाना मागून किंवा संगीत थांबवून अडथळे निर्माण करीत असल्याचा मुद्दा आमदार विजय सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, या विषयावर पोलिस, गृहखाते आणि कायदे विभाग संयुक्तपणे काम करीत आहेत. तसेच २०२३ मध्ये कॉपीराइट आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
