नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२२-२३ सालचा (Union Budget 2022-23) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार दहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी २ सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यासाठी केवळ एक आठवडा राहिला आहे. कोरोना महामारीची तिसरी लाट आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना खूश करणाऱ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सत्रांत संबोधित केल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले सत्र ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान तर दुसरे सत्र १४ मार्च ते ८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी ३१ जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेत आता हळूहळू सुधारणा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँके ऑफ इंडियाने देशाचा जीडीपी ९.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असतानाच अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. याआधी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी मागील महिन्यात अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेतली. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत ही बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गतवर्षी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बूस्टर अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी काहीसा तसाच अर्थसंकल्प राहण्याचा अंदाज आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून लोकांना खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पातून आरोग्य विमा क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. विमा क्षेत्राला जीएसटी कमी होण्याची आशा आहे. हॉस्पिटॅलिटी, रियल इस्टेट, बँकिंग, एविएशन क्षेत्राव्यतिरिक्त क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात मसुदा आदी विषयी अर्थसंकल्पातून महत्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा :