CAFE 3 Norms Explained: सामान्य नागरिक ज्यावेळी चार चाकी गाडी घेण्याचा विचार करतो त्यावेळी तो थेट मोठी गाडी घेत नाही. आधी तो छोटी गाडी घेतो. या छोट्या गाड्यांच्या किंमती आवाक्यात असतात, मायलेज जास्त आणि मेंटेनन्स देखील कमी असतो. मात्र आता या खिशाला परवडणाऱ्या छोट्या कार्स महाग होणार आहेत. या गाड्या कॅफे - ३ नॉर्म्समुळं महाग होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
केंद्र सरकारनं २०२५ मध्ये जीएसटी दरात बदल केला होता. यामुळं कार उद्योगाला मोठी चालना मिळाली होती. छोट्या गाड्या कधी काळी भारतीय कार उद्योगाचा आत्मा होत्या. मात्र आता भारतीय कार बाजार बदलत आहे. नव्या जीएसटी बदलानंतर छोट्या कारला पुन्हा बुस्टर मिळाला होता.
मात्र या सेगमेंटवर पुन्हा एकदा धोक्याचे ढग गडद झाले आहेत. ऊर्जा मंत्रालयानं गेल्या महिन्यात कॉरपोरेट एव्हरेज फ्युल एफिशिएन्सीचा (CAFE - 3) एक प्रस्ताव पंधानमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या नव्या नॉर्म्सला घेऊन कार जगतमध्ये अनेक चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत.
नवे नियम एप्रिल २०२७ ते २०३२ पर्यंत लागू राहणार आहेत. सोशल मीडियावर देखील कॅफे ३ नॉर्म्सबाबत खूप चर्चा होत आहे. कॅफे नॉर्म्स सामान्य नागरिकांवर कसा प्रभाव पाडू शकतो हे जाणून घेण्यापूर्वी आधी कॅफे ३ नॉर्म्स नेमके काय आहेत हे पाहूयात.
हे नवे नियम पॅसेंजर व्हेईकल्सची फ्युअल इफिशिएन्सी अजून चांगली करण्यासाठी आणले जात आहेत. याचा उद्येश हा गाड्यातून बाहेर येणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी करणे. CAFE म्हणजे कॉरपोरेट एव्हरेज फ्युल एफिशिएन्सी नॉर्ममध्ये कोणत्याही कार उत्पादक कंपनीच्या सर्व गाड्यांचे एव्हरेज कार्बन उत्सर्जन पाहिलं जातं.
सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर एखाद्या कंपनीच्या पोर्टफोलियोमध्ये १० गाड्या असतील तर यातील काही छोट्या पेट्रोल कार देखील असतील. काही मोठ्या आणि काही इलेक्ट्रिक गाड्या देखील असतील. कॅफे ३ नॉर्मनुसार या सर्व गाड्या रस्त्यावर धावताना किती कार्बन उत्सर्तन करतात हे पाहिलं जातं. या नियमानुसार कोणत्या एखाद्या गाडीचे कार्बन उत्सर्जन पाहिलं जात नाही तर सरसकट सर्व गाड्यांचे CO2 उत्सर्जन पाहिलं जातं.
कॅफे ३ नियमाअंतर्गत एखाद्या कार कंपनीकडून विकल्या गेलेल्या गांड्यांचे सरासरी फ्यूल कंज्मप्शन ३.३७ लिटर प्रती १०० किलोमीटर वरून ३.०१ प्रती लीटर १०० किलोमिटरवर आणावं लागणार आहे. हे २०२७ पासून २०३२ पर्यंत करायचं आहे. जर कंपन्या असं करण्यात अपयशी ठरल्या तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आता जर कोणती कंपनी १०० गाड्या विकत असेल तर त्यांच्या १०० गाड्या रस्त्यावर धावताना किती इंधन खर्च करतात हे पाहिलं जाईल.
गेल्या वर्षी एक ड्राफ्ट प्रसिद्ध झाला होता. त्यात छोट्या गाड्यांना सूट देण्यात आली होती. ही सूट ४ मिटरपेक्षा कमी लांबी असलेल्या गाड्यांसाठी, १२०० सीसी इंजिन आणि एकूण ९०९ किलोग्राम वजन या आधावर देण्यात आली होती. छोट्या गाड्यांना मिळालेल्या या सूटनंतर भारतीय ऑटो क्षेत्रात वाद निर्माण झाला. अनेक कंपन्यांनी याचा विरोध केला.
विरोध करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ज्या कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये फक्त मोठ्या गाड्या समाविष्ट होत्या त्या कंपन्या होत्या. वाद वाढल्यानंतर ड्राफ्टमध्ये छोट्या गाड्यांना दिलेली सूट मागे घेण्यात आली. यामुळेच आता छोट्या गाड्यांच्या किंमती देखील वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार कार उत्पादक कंपन्यांना छोट्या गाड्या आता जास्त फ्यूल एफिशिएंट बनवाव्या लागणार आहेत. आता त्यांना नवीन तंत्रज्ञान या गाड्यांमध्ये देखील द्यावं लागणार आहे. कंपन्या छोट्या गाड्यांमध्ये हायब्रीड तंत्रज्ञान वापरू शकतात. यामुळं गाड्यांचे मायलेज वाढले. मात्र नवीन तंत्रज्ञानाता खर्च थेट ग्राहकांपर्यंत पास ऑन करण्यात येईल. त्यामुळं छोट्या गाड्यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
कॅफे - ३ नॉर्म्स जर सध्याच्या ड्राफ्टप्रमाणे लागू झाले तर छोट्या गाड्यांच्या किंमती जवळपास १० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी रिफॉर्मनंतर या गाड्यांच्या किंमती १० टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या.
नवे नॉर्म मीट करण्यासाठी कंपन्यांना आता आपल्या पोर्टफोलियोमध्ये इलेक्ट्रिक कार्स, हायब्रीड कार्स आणि रेंज एक्सटेंडर गाड्यांची समावेश करावा लागणार आहे. यामुळं त्यांचे एकूण कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे. मात्र कंपन्यांना फक्त पोर्टफोलियोत या गाड्या समाविष्ट करून चालणार नाही तर त्या गाड्यांची चांगल्या प्रमाणात विक्री देखील झाली पाहिजे.
सध्याचं मार्केट पाहता काही मॉडेल्सच्या गाड्या सोडल्या तर पेट्रोलच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक गाड्यांची विक्री फार कमी आहे. हायब्रीड गाड्यांच्या किंमती देखील कमी आहेत. ज्या हायब्रीड गाड्या आहेत त्यांच्या किंमती जास्त आहेत त्यामुळे ग्राहक त्या खरेदी करताना थोडा आखडता हात घेत आहेत.
कार उत्पादक कंपन्या स्वस्त हायब्रीड तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. हे तंत्रज्ञान कमी किंमत असलेल्या गाड्यांमध्ये देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. येणाऱ्या काही काळात कमी किंमतीतील हायब्रीड तंत्रज्ञान असलेल्या गाड्या बाजारात येऊ शकतील.