Why RBI Does Not Print Unlimited Money: भारतामध्ये महागाई आणि बेरोजगारी वाढली की अनेकांना एकच प्रश्न पडतो. RBI कडे नोटा छापण्याचा अधिकार आहे, तर मग देशाला हवे तितके पैसे छापून सगळ्यांच्या अडचणी का सोडवल्या जात नाहीत? या प्रश्नाचं उत्तर खूपच गुंतागुंतीचं आहे, कारण त्यामागे अर्थव्यवस्थेचे अतिशय महत्त्वाचे नियम आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. तिची स्थापना 1926 मध्ये हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार झाली. सुरुवातीला RBI ही खासगी संस्था होती, पण 1949 मध्ये तिचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं आणि ती भारताची केंद्रीय बँक बनली. आज RBI अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते, पण ती स्वतंत्रपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवते.
RBIचं काम फक्त नोटा छापणं नाही. तिच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या अशा आहेत –
देशात महागाई नियंत्रणात ठेवणं
बँकिंग व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास टिकवणं
ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवणं
सरकारी कर्ज, बाँड आणि परकीय चलन साठा सांभाळणं
देशातील चलनाची किंमत स्थिर ठेवणं
म्हणजेच, RBIचं काम “जास्त पैसे वाटणं” नाही, तर अर्थव्यवस्था संतुलित ठेवणं आहे.
अनेकांना वाटतं की RBIकडे छपाई यंत्रं आहेत, तर मग कोट्यवधी-अब्जावधी नोटा का छापल्या जात नाहीत? याचं उत्तर आहे कायदे आणि आर्थिक शिस्त. भारतामध्ये चलन व्यवस्थापनासाठी ‘मिनिमम रिझर्व्ह सिस्टीम’ लागू आहे. हा कायदा 1957 पासून अस्तित्वात आहे.
या नियमांनुसार, RBIला नेहमी किमान ₹200 कोटींचा राखीव साठा (Reserve) ठेवणं बंधनकारक आहे.
यामध्ये –
किमान ₹15 कोटी सोन्याच्या स्वरूपात
आणि किमान ₹85 कोटी परकीय चलनाच्या स्वरूपात
हा साठा म्हणजे भारतीय नोटांची हमी (Guarantee) आहे.
प्रत्येक भारतीय नोटेवर RBI गव्हर्नरची सही असलेली ओळ असते –
'मैं धारक को…रुपये अदा करने का वचन देता हूँ'
याचा अर्थ असा की RBIकडे त्या नोटेच्या बदल्यात सोने किंवा परकीय चलनाचा साठा उपलब्ध आहे. जर RBIने या साठ्यापेक्षा जास्त नोटा छापल्या, तर नोटांची किंमत कमी होईल, महागाई प्रचंड वाढेल आणि देश आर्थिक संकटात सापडू शकतो.
भारतामध्ये चार ठिकाणी नोटा छापल्या जातात –
देवास (मध्य प्रदेश)
नाशिक (महाराष्ट्र)
मैसूर (कर्नाटक)
सालबोनी (पश्चिम बंगाल)
देवास आणि नाशिक हे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस आहेत, तर मैसूर आणि सालबोनी हे RBIच्या नियंत्रणाखाली आहेत.
दरवर्षी RBI आधी अभ्यास करते –
किती नोटा खराब झाल्या
किती नोटा बाजारातून बाहेर पडल्या
बाजारात किती नवीन नोटांची गरज आहे
यानंतर अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करून त्या वर्षी किती नोटा छापायच्या, हे ठरवलं जातं.
RBI अमर्याद नोटा छापत नाही, कारण –
त्यामुळं महागाई वाढते
पैशाची किंमत कमी होते
अर्थव्यवस्था अस्थिर होते
म्हणूनच नोटा छापणं हा उपाय नाही, तर अर्थव्यवस्थेत शिस्त आणणं हाच खरा मार्ग आहे.