RBI Penalty on NBFC: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुथूट फायनान्ससह सहा नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांवर (NBFC) लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विविध नियामक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या कारवाईचा ग्राहकांच्या ठेवी, कर्ज किंवा व्यवहारांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नसल्याचेही RBI ने स्पष्ट केले आहे. हा दंड केवळ नियमांचे पालन न केल्यामुळे ठोठावण्यात आला आहे.
RBI च्या अधिसूचनेनुसार, मुथूट फायनान्सवर 5.80 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. Avael Financial Services या कंपनीवर सर्वाधिक 6.20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
याशिवाय सत्या मायक्रोकॅपिटल आणि PAN Emami Cosmed या दोन्ही कंपन्यांवर प्रत्येकी 3.10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. धनी लोन्स अँड सर्व्हिसेस तसेच मुथूट व्हेईकल अँड अॅसेट फायनान्स या कंपन्यांवर प्रत्येकी 2.70 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
RBI च्या माहितीनुसार, मुथूट फायनान्सकडे ग्राहकांच्या खात्यांचा आढावा घेण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नव्हती. तसेच संशयास्पद आर्थिक व्यवहार ओळखून त्यांची वेळेवर नोंद आणि अहवाल देण्यासाठी आवश्यक असलेली सॉफ्टवेअर प्रणालीही कंपनीकडे उपलब्ध नव्हती. या त्रुटींमुळे कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
Avael Financial Services या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे इतर दोन NBFC कंपन्यांमध्येही संचालकपद असल्याचे आढळले. तसेच कंपनीने एका ग्राहकाला किंवा संबंधित ग्राहक समूहाला नियमानुसार परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज वितरित केले होते. त्यामुळे RBI ने कंपनीवर दंड ठोठावला.
PAN Emami Cosmed या कंपनीने एकाच उद्योगसमूहाशी संबंधित कंपन्यांना नियमानुसार ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज दिले होते. तर सत्या मायक्रोकॅपिटलने पुनर्रचित (Restructured) काही कर्जखाती वेळेत एनपीए (Non-Performing Asset) म्हणून वर्गीकृत केली नव्हती. हे RBI च्या नियमांचे उल्लंघन मानले गेले.
तज्ज्ञांच्या मते, या दंडामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. RBI नियमितपणे बँका आणि NBFC कंपन्यांच्या कामकाजाची तपासणी करत असते. नियमांचे पालन करण्यात त्रुटी आढळल्यास अशा प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाते.
या कारवाईचा उद्देश देशातील आर्थिक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवणे हा आहे. तसेच वित्तीय संस्थांनी भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहावे, यासाठी अशा प्रकारची कारवाई केली जाते.